गोप्य अदालतको प्रयोग गर्दै अमेरिकाद्वारा आईएस सम्बद्ध अफगान महिला देश निकाला
प्रकाशित मिति : २७ भदौ २०८३, शनिबार
इस्लामिक स्टेटलाई सहयोग गरेको आरोप लागेकी एक अफगान महिलालाई अमेरिकाले देश निकाला गरेको छ। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले ३० वर्षअघि “विदेशी आतंकवादीहरू” लाई देश निकाला गर्न गठन गरेको तर हालसम्म प्रयोगमा नआएको एक विशेष अदालतको प्रयोग गरी यो कारबाही गरेको हो।
अमेरिकाको टेक्सासमा वैधानिक स्थायी निवासीका रूपमा बस्दै आएकी ४७ वर्षीया नजिरा हाजी जादालाई गत जुलाईमा पक्राउ गरिएको थियो। ‘एलियन टेररिस्ट रिमुभल कोर्ट’मा चलेको मुद्दामा उनले आफ्नो निष्कासनविरुद्धको कानुनी लडाइँ अगाडि नढाल्ने सहमति जनाएपछि शुक्रबार उनलाई देश निकाला गरिएको जस्टिस डिपार्टमेन्टले जनाएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले उनमाथि सन् २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा आम नरसंहार गराउने इस्लामिक स्टेटप्रेरित विफल योजनालाई छिपाउन र सहयोग गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो। उनलाई आपराधिक अभियोग भने लगाइएको थिएन, तर उनका छोरा र जुवाइँले गत वर्ष सोही षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफ्नो दोष स्वीकार गरिसकेका छन्।
सन् १९९६ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेयता यो अदालत कहिल्यै प्रयोगमा आएको थिएन। यो अदालतको मुख्य विशेषता भनेको सरकारले सर्वसाधारण वा अभियुक्तलाई नदेखाई गुप्तचर वा वर्गीकृत प्रमाणका आधारमा देश निकालाको मुद्दा चलाउन पाउनु हो।
सुरुमा उनका वकिलहरूले यस्तो गोप्य प्रक्रियाले संविधानप्रदत्त ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’को हक हनन् गरेको तर्क गरेका थिए। यस्ता अदालतमा अभियुक्त वा तिनका वकिललाई आफूविरुद्ध पेस गरिएका गोप्य प्रमाणहरू हेर्ने अनुमति हुँदैन।
तर, अदालतका सार्वजनिक कागजातअनुसार हाजी जादाले आफू निष्कासनयोग्य “विदेशी आतंकवादी” भएको कुरामा सहमति जनाएपछि मुख्य न्यायाधीश जोआन एरिक्सनले उनको डिपोर्टेसन स्वीकृत गरेकी हुन्।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “यो ऐतिहासिक निर्णय र आतंकवादीलाई तुरुन्तै उसको गृहदेश फर्काउने कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनको शासनका लागि ठूलो विजय हो।”
यो कदम पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कडा प्रवासन नीतिको हिस्सा स्वरूप अघि बढाएको आक्रामक शृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण हो। यद्यपि, जस्टिस डिपार्टमेन्टले यो ओझेलमा परेको अदालतलाई पुनः कहिले प्रयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
हाजी जादाका सरकारी वकिल म्याथ्यु फार्लेले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “हाम्री क्लाइन्टले देश निकाला स्वीकार गर्नुको अर्थ यस अदालतको वैधानिकतालाई मान्यता दिनु होइन।”
उनले थपे, “वैधानिक स्थायी बासिन्दाहरूलाई अदालतमा उभ्याउने तर उनीहरू वा उनीहरूका वकिललाई प्रमाण नै नदेखाउने कार्य स्पष्ट रूपमा मौलिक अधिकारको हनन हो। कुनै पनि न्यायाधीशलाई यसको संवैधानिक परीक्षण गर्न लगाउनासाथ यो अदालत असंवैधानिक घोषित हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ।”