करदाताको ठेगाना आइससँग सेयर गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति गैरकानूनी ठहर
प्रकाशित मिति : २३ भदौ २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
एक अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले मङ्गलबार आन्तरिक राजस्व सेवाको त्यो नीतिलाई रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ, जसअन्तर्गत अध्यागमन अधिकारीहरूसँग हजारौँ करदाताहरूको ठेगाना सेयर गर्न अनुमति दिइएको थियो। अदालतका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको यो अभ्यासले सङ्घीय कानूनको उल्लङ्घन गरेको छ।
युएस कोर्ट अफ अपिल्स फर द डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया सर्किटको तीन न्यायाधीशको बेन्चले फैसला गर्दै, अध्यागमन कारबाही विस्तार गर्ने प्रशासनको प्रयासका रूपमा अपनाइएको प्रक्रियाअन्तर्गत आइआरएसले गत वर्ष अमेरिकी आइसलाई करिब ४७,००० करदाताहरूको ठेगाना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले एक वक्तव्यमा अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै “अन्तिम देश निकालाको आदेश पाएका गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई पत्ता लगाउन र हटाउन उपलव्ध हरेक कानूनी औजारको प्रयोग जारी राख्ने” बताएका छन्।
दुवै एजेन्सीहरूबीच भएको एक सम्झौताअनुसार, जुलाई २०२५ देखि आइआरएसले अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेको आशङ्का गरिएका १२ लाख ८० हजार मानिसहरूको पछिल्लो ठेगाना उपलब्ध गराउन आइसले गरेको अनुरोधमाथि कारबाही सुरु गरेको थियो। आइआरएसले आइसलाई ठेगाना खण्डमा ५ वा ९ अङ्कको नम्बर उपलब्ध गराएमा करदाताहरूको जानकारी प्राप्त गर्न दिने प्रक्रिया अपनाएको थियो।
‘सेन्टर फर ट्याक्सपेयर राइट्स’ र ‘मेन स्ट्रिट एलायन्स’ लगायतका समूहहरूले यो अभ्यास गैरकानूनी रहेको तर्क गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्लो अदालतका न्यायाधीशले सो दाबीमा सहमति जनाउँदै नीतिमाथि रोक लगाएका थिए। त्यतिबेलासम्म आइआरएसले ४७,२८९ वटा रेकर्ड आइससँग सेयर गरिसकेको थियो।
वाटरगेट काण्डपछि कंग्रेसले आइआरएसलाई अन्य सरकारी निकायहरूसँग कडा शर्तहरू पालना नगरी जानकारी सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युएस सर्किट जज कर्नेलिया पिलार्डका अनुसार ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत आइआरएसले अपनाएको यो प्रक्रियाले कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ, जसमा कानूनी रूपमा आवश्यक वास्तविक ठेगाना समेत माग नगरी लाखौँ रेकर्डहरूको स्वतः समीक्षा गर्ने काम गरिएको थियो।