(विचार) आगोको एक वर्षपछि बाढी: के नयाँ सरकारले पुरानो गल्ती दोहोर्याउँदैछ?
प्रकाशित मिति : २३ भदौ २०८३, मंगलबार
न्युयोर्कका अध्यागमन वकिल केशवराज सेडाई। फोटो: राजन काफ्ले
ठीक एक वर्षअघि, सेप्टेम्बर ८ र ९ मा भएको आन्दोलन र आगजनीमा छयात्तर जनाले ज्यानको मूल्य चुकाए। सिंहदरबार जल्यो। भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवास जल्यो। सर्वोच्च अदालत जल्यो। आज छापिएका ‘पहिले र अहिले’ शीर्षकका तस्बिरहरूमा पर्खालहरू फेरि उभिएका छन्, नयाँ प्लास्टर गरिएको र रङ लगाइएको देखिन्छ। तर ती तस्बिरले नदेखाउने कुरा के हो भने—ती पर्खालभित्र केही फेरिएको छ कि छैन?
त्यो प्रश्न अब सैद्धान्तिक मात्र रहेन। अगस्ट २६ बिहान लाङटाङ र तिब्बततिरबाट झरेको पानी र लेदोको पहाडले भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकालाई लगभग बिनाचेतावनी चिथोरेर लग्यो। १,३०० भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। झन्डै ५,००० जना अझै बेपत्ता छन्। टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशूली बजार र देवीघाट—पूरै बस्ती नै हराए। हजारौं घर ध्वस्त भए, दर्जनौं पुल बगे, रसुवागढी जाने सडक मेटियो र सयौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बन्द भए।
रसुवामा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये कतिपय २०७२ को भूकम्पबाट बचेका परिवारका सदस्य थिए—जसलाई नदीकिनारमा पुनर्वास गराइएको थियो, किनभने एघार वर्षपछि पनि उनीहरूको पुनर्निर्माण पूरा भएको थिएन।
त्यो वाक्य फेरि एकपटक पढ्नुहोस्। त्यही हो ओली, प्रचण्ड र देउवा नेतृत्वका सरकारहरूको अभिलेख। यो अमूर्त भ्रष्टाचार मात्र होइन—एक दशकसम्म पुनर्निर्माणको पैसाबाट घर बनेनन् ।
जेन-जी आन्दोलनले बालेन्द्र शाहको सरकारलाई त्यही कुरा दोहोर्याउनका लागि सिंहदरबार पुर्याएको होइन। यो पहिलो वास्तविक परीक्षा हो, र यसको म्याद नदीले पहिल्यै तोकिदिएको छ: उच्च उपत्यकाहरूमा जाडो लगभग आठ हप्ताभित्र आइपुग्छ।
पहिलो: सर्वदलीय बाढी पुनर्निर्माण कार्यदल र हरेक रुपैयाँको हिसाब
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० मिलियन डलरभन्दा बढी (सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) जम्मा भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले एक महिनाको तलब दिने वाचा गरेका छन्। स्कुले केटाकेटीले खाजा खर्च कटाएर सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरू—न्युयोर्क र न्युजर्सीको मेरो आफ्नै समुदायमा मैले देखेको छु, केही दिनभित्रै हामीले हजारौं डलर उठायौं—जे सक्छन्, पठाइरहेका छन्। उदारता साँचो हो, तर डर पनि उत्तिकै साँचो छ: यो पैसा पनि त्यहीँ जान्छ कि, जहाँ भूकम्पको पैसा गएको थियो?
सरकारले त्यो डरलाई संरचनागत विश्वासमा बदल्नुपर्छ।
संसद्का सबै दल, प्रभावित नगरपालिका तथा गाउँपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी हैसियतको बाढी पुनर्निर्माण कार्यदल बनाउनुहोस्। यो सत्तारूढ दलको समिति वा कुनै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकाय हुनुहुँदैन। यस्तो सर्वदलीय संस्था बनोस्, जसका सदस्यले पछि एकअर्कालाई दोष दिन नसकून्; किनभने सबैले एउटै खातामा हस्ताक्षर गरेका हुनेछन्।
आउने र जाने हरेक रुपैयाँको विवरण एउटै सार्वजनिक वेबसाइटमा दैनिक अद्यावधिक गरेर प्रकाशित गर्नुहोस्। दाताको नाम (वा ‘गुमनाम’), रकम र प्राप्त मिति; प्राप्तकर्ता, रकम, प्रयोजन र वितरण मिति; बनेको हरेक घर, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको तस्बिर तथा जीपीएस स्थान सार्वजनिक गरियोस्। वडाध्यक्षले अनुदान पाउँछ भने गाउँलेले त्यही दिन थाहा पाओस्। पैसा अड्किएको छ भने पूरै देशले पारदर्शी रूपमा देख्न पाओस्।
प्रशासनिक फजुल खर्च शून्यमा झार्नुहोस्। सरकारी कर्मचारीले पहिल्यै तलब पाइरहेका हुन्छन्। दान गरिएको राहत रकमको एक रुपैयाँ पनि गाडी, दैनिक भत्ता, होटल बिल, ‘अनुगमन भ्रमण’ वा परामर्शदातामा खर्च नहोस्। प्रशासनिक खर्च नियमित बजेटबाट बेहोरियोस् र दानको पूरै रकम पीडितसम्म पुगोस्।
ठेकेदारलाई होइन, प्रमाणित घरधुरीलाई सीधै नगद दिनुहोस्। २०७२ को पाठ यही हो कि ठेकेदार र राजनीतिक बिचौलियाका तह हुँदै जाने पैसा बाफ भएर उड्छ। दर्ता भएका बाढीपीडित परिवारलाई बैंक वा मोबाइल वालेटमार्फत, निर्माणका चरणसँग जोडिएका किस्तामा, वडा अधिकारी र एक स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट प्रमाणित गराई अनुदान दिनु प्रभावकारी हुन्छ। यसपटक त्यसैलाई अनिवार्य नियम बनाउनुहोस्।
कडा समयतालिका प्रकाशित गर्नुहोस् र त्यसमा अडिग रहनुहोस्। विस्थापित हरेक परिवारका लागि जाडो थेग्न सक्ने अस्थायी आवास मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र (मध्य नोभेम्बरसम्म) तयार होस्। बाढीको सतहभन्दा माथि—पुनः उही जोखिमयुक्त नदीकिनारमा होइन—स्थायी आवासका स्थान वर्षको अन्त्यसम्म पहिचान गरियोस्। मनसुन फर्किनुअघि भत्किएका हरेक स्थानमा बेली ब्रिज जडान गरियोस्। साथै, महालेखा परीक्षकबाट त्रैमासिक सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराई, त्यसलाई कार्यदलको सम्पादनबिना प्रकाशित गरियोस्।
यीमध्ये कुनै पनि कुरा प्राविधिक रूपमा जटिल छैनन्। तर यी राजनीतिक रूपमा कठिन छन्, किनभने पारदर्शिताले त्यो स्वविवेक खोसिदिन्छ, जसले पुराना दलहरूका लागि प्रकोपको पैसालाई आकर्षक बनाएको थियो। ठीक त्यसैले, त्यही स्वविवेकप्रति जनतामा उब्जिएको घृणाबाट जन्मेको यो सरकारले मात्र यो काम गर्न सक्छ।
दोस्रो: एकपटकको आममाफी—कडा म्यादसहित
नेपालमा पैसा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यो भान्जा र ड्राइभरका नाममा राखिएका काठमाडौंका घरजग्गामा छ। दुबई, बैंकक, सिड्नी र सिंगापुरमा छ। कागजमा मात्र अस्तित्व रहेका सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरूमा छ। अनुमान फरक–फरक होलान्, तर पछिल्ला तीन दशकमा सार्वजनिक खरिद, जग्गा कारोबार, लाइसेन्स र रेमिट्यान्स हेरफेरमार्फत देशबाट बाहिरिएको वा भूमिगत भएको रकम खर्बौं रुपैयाँ छ—जुन त्रिशूली करिडोर पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण लागतभन्दा धेरै गुणा बढी हो।
त्यो सबैमाथि मुद्दा चलाएर असुल गर्ने काम तत्काल सम्भव छैन। अदालत ढिला छन्, प्रमाण पुराना भइसकेका छन्, लाभान्वितहरूसँग महँगा वकिल छन्, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माथिल्लो तहसम्म पुग्ने क्षमता वा राजनीतिक इच्छाशक्ति कहिल्यै भएन। मानिस त्रिपालमुनि सुतिरहेका बेला देशले फैसलाका लागि बीस वर्ष कुर्न सक्दैन।
त्यसैले, प्रस्ताव एकपटक गर्नुहोस्, स्पष्ट गर्नुहोस् र कडा म्याद तोक्नुहोस्।
संसद्ले एउटै मात्र अवसर दिने ‘स्वैच्छिक घोषणा तथा क्षतिपूर्ति ऐन’ पारित गरोस्—मानौं, ऐन लागू भएको मितिले १८० दिनको म्याद। भ्रष्टाचार, कर छली वा गैरकानुनी पुँजी पलायनबाट आर्जित सम्पत्ति राख्ने जो कोहीले त्यस्तो सम्पत्ति पूर्ण रूपमा घोषणा गर्न, फिर्ता ल्याउन वा सरकारलाई बुझाउन र घोषणा शुल्कका रूपमा उल्लेख्य रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्। यो घोषित मूल्यको अर्थपूर्ण प्रतिशत—यो छुट होइन, क्षतिपूर्ति हो भन्ने पुष्टि हुने गरी उच्च—हुनुपर्छ।
बदलामा, मूल आर्थिक अपराधमा फौजदारी मुद्दा नचल्ने र घोषणा आफैंमा अन्य कुनै कारबाहीका लागि प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरियोस्। प्राप्त रकम माथि वर्णन गरिएकै सर्वदलीय र पूर्ण पारदर्शी नियमअन्तर्गत सञ्चालित छुट्टै ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’मा जाओस्, जहाँ बाढीपीडित जिल्ला पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
त्यसपछि म्याद सकियोस्, र नियम स्थायी रूपमा बदलिऊन्। म्यादपछि हरेक निर्वाचित पदाधिकारी, न्यायाधीश, उच्च राष्ट्रसेवक र तिनका नजिकका परिवारका सदस्यका लागि अनिवार्य सम्पत्ति विवरण लागू गरियोस्। ती विवरणलाई जग्गा, बैंक, कम्पनी र सवारी दर्ता अभिलेखसँग रुजु गरियोस्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आफैंमा छुट्टै अपराध बनोस्, र वैध स्रोत देखाउने दायित्व सम्पत्ति राख्नेकै होस्। घोषणा नगरिएको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको सम्पत्ति सीधै जफत गरियोस्।
सम्पत्ति खोजीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), भारत, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरसँग सहकार्य सम्झौता गरियोस्। ती सरकारहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको सङ्केत दिइसकेका छन् भन्ने दाबी भए, त्यसलाई सार्वजनिक स्रोतबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। यी मुद्दा हेर्न छुट्टै द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) इजलास पनि गठन गरियोस्।
तीनवटा सुरक्षा–रेखा अत्यावश्यक छन्, र म एक नेपालीका रूपमा मात्र होइन, कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि यही भन्छु।
पहिलो, हिंसा, मानव बेचबिखन वा भदौका हत्याका लागि कुनै आममाफी हुनेछैन। यो व्यवस्था केवल आर्थिक अपराधका लागि मात्र लागू हुनेछ। ती छयात्तर युवाको हत्याको आदेश दिने वा प्रत्यक्ष हत्या गर्ने कसैले पनि यसमा आश्रय पाउने छैन।
दोस्रो, आंशिक घोषणा गर्नेका लागि कुनै पनि अवस्थामा आममाफी हुनेछैन। पछि पत्ता लाग्ने अपूर्ण घोषणाले प्राप्त सम्पूर्ण कानुनी संरक्षण खारेज गर्नेछ। साथै, सम्पत्ति लुकाएको अभियोगमा थप कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।
तेस्रो, कसैलाई पनि दोस्रो अवसर दिइनेछैन। यो सम्पूर्ण योजनाको विश्वसनीयता ‘ढोका सधैंका लागि बन्द हुन्छ’ भन्ने सरकारको कडा अडानमा निर्भर रहनेछ। यदि एकपटक मात्र पनि म्याद थपियो भने, यो उही भ्रष्ट मानिसहरूसँगको अर्को मोलमोलाइ मात्र बन्नेछ।
अन्य देशहरूले यसका विभिन्न रूप आजमाइसकेका छन्—इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना र भारत—मिश्रित नतिजासहित। ती देशमा नतिजा मिश्रित हुनुको कारण लगभग एउटै थियो: म्यादपछिको कानुनी धम्की वा कारबाही विश्वसनीय थिएन। नेपालका पुराना दलहरूले त्यो कारबाहीलाई कहिल्यै विश्वसनीय बनाउन सकेनन्, किनभने गैरकानुनी पैसा तिनैको हातमा थियो। यो सरकारले त्यो गर्न सक्छ, तर आन्दोलनले दिएको नैतिक अधिकार बाँकी छँदै द्रुत गतिमा काम गरेमा मात्र।
घडी चलिरहेछ
आक्रोशको लहरमा सत्तामा आउने सरकारहरूसँग कठिन र ऐतिहासिक काम गर्न सकिने छोटो समय हुन्छ। त्यसपछि पुरानो संयन्त्रले फेरि आफ्नो पकड जमाउँछ, मन्त्रालयहरू चिरपरिचित अनुहारले भरिन्छन्, र युवा सरकारले आफूले विस्थापित गरेकै चीजमा परिणत भएको थाहा पाउँछ। पुनर्निर्मित सिंहदरबारका कान्तिपुरमा छापिएका तस्बिरहरू अभिलेख जति हुन्, त्यति नै चेतावनी पनि हुन्: भवन पुनर्स्थापना गर्न सजिलो छ, तर परिपाटी सुधार्न सजिलो छैन।
बाढीले यो सरकारलाई एउटा ठोस काम, एउटा नैतिक जनादेश र हरेक रुपैयाँ नियालिरहेका जनता दिएको छ। कार्यदल बनाउनुहोस्। खाता खोल्नुहोस्। आममाफीको म्याद तोक्नुहोस् र त्यसमा दृढ रहनुहोस्। यो काम आगामी साठी दिनभित्र गर्नुहोस्—रसुवामा हिउँ पर्नुअघि र गत भदौको आगोले तस्बिरका अनुहार मात्र फेर्यो, अरू केही फेरेन भन्ने निष्कर्षमा देश पुग्नुअघि।
सेप्टेम्बर ८ र ९ मा ज्यान गुमाउने युवाहरू केवल रङ लगाइएको भवनका लागि मरेका होइनन्। सरकारले त्यो प्रमाणित गरेर देखाओस्।
(केशवराज सेडाई न्यूयोर्कमा आधारित वरिष्ठ अध्यागमन अधिवक्ता, लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँ विगत २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। अमेरिकाको जर्जिया विश्वविद्यालयको कानुन विद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका सेढाईले कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत सेवा गर्नुभएको थियो। उहाँ अमेरिकी अध्यागमन नीति तथा भिसा नियमबारे नियमित रूपमा लेख–रचना प्रकाशित गर्ने सक्रिय लेखक पनि हुनुहुन्छ।)