अमेरिकामा हिरासतमा रहेका सयौँ अभिभावकविहीन बालबालिकालाई छुटाउन ५० भन्दा बढी कानूनी संस्थाको अभियान
प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०८३, बिहिबार
Photo: Jordan Whitt/ Unsplash
अमेरिकामा बाबुआमा वा अभिभावकविना पुगेर अध्यागमन हिरासतमा परेका सयौँ बालबालिकालाई मुक्त गराउन कानून व्यवसायीहरूले एउटा ठूलो अभियान सुरु गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले ती बालबालिकालाई अनिश्चित कालका लागि हिरासतमा राखेपछि उनीहरूलाई छुटाउन ५० भन्दा बढी कानूनी संस्थाहरू एक ठाउँमा आएका हुन्।
आलोचकहरूका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले बालबालिकाको अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै देश निकालाको प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। यसै क्रममा बालबालिकालाई मानसिक असर पर्न सक्ने जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिमा राखिएको आरोप लगाइएको छ।
सरकारी आँकडा अनुसार अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्ममा करिब १,९०० जना अभिभावकविहीन बालबालिका अमेरिकी सरकारको नियन्त्रणमा रहेका छन्। शिशूदेखि किशोरावस्थासम्मका ती बालबालिकाहरू औसत १८३ दिन सम्म आश्रयस्थल वा दीर्घकालीन हेरचाह केन्द्रहरूमा बस्न बाध्य भएका छन्। अमेरिकामै रहेका आफ्ना आफन्तहरू उनीहरूलाई लैजान पर्खिरहेका भए पनि कानूनी प्रक्रियाको अलमलका कारण उनीहरूलाई छाडिएको छैन।
यो स्थितिसँग जुध्न कानून व्यवसायीहरूले ‘चिल्ड्रेन्स ड्यु प्रोसेस प्रोजेक्ट’ नामक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। यस अभियान अन्तर्गत अधिवक्ताहरूले बालबालिकालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको तर्क गर्दै सङ्घीय अदालतमा बंदी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिरहेका छन्।
यस अघि आफ्ना आफन्त वा मापदण्ड पुगेका संरक्षक भेटिएका बालबालिकाका लागि यस्ता कानूनी रिटहरूको प्रयोग विरलै हुने गर्दथ्यो। तर, पछिल्लो समय शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यालयका केन्द्रहरूमा बालबालिकाको बसाइ अनिश्चित बन्दै गएपछि वकीलहरूले यो आक्रामक कानूनी बाटो रोजेका हुन्।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले भने बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आपराधिक तस्कर समूहहरूबाट उनीहरूलाई जोगाउन थप सुरक्षा जाँच कडाइ गरिएको जनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले आफ्ना मापदण्डहरू बालबालिकाको सुरक्षार्थ बनाइएको र प्रक्रियागत सतर्कता अपनाइएको दाबी गरेका छन्।
तथापि, अधिवक्ताहरू र चिकित्सकहरूले यस्ता आश्रयस्थलहरू बालबालिकाका लागि जेलसरह भएको र यसले उनीहरूमा दीर्घकालीन मानसिक आघात पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घीय अदालतहरूले भने रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बालबालिकालाई उनीहरूका परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन चासो देखाउन थालेका छन्।