अमेरिकामा कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरूको विवरण नदिए कल्याणकारी बजेट रोक्ने जस्टिस डिपार्टमेन्टको चेतावनी
प्रकाशित मिति : १७ भदौ २०८३, बुधबार
अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूको विवरण संघीय निकायलाई नदिने राज्यहरूले अर्बौँ डलरको समाज कल्याणकारी बजेट गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टको कानुन सल्लाहकार कार्यालयद्वारा जारी गरिएको कानुनी राय अनुसार, दुई प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि बजेट प्राप्त गर्ने सबै राज्यहरूले आफ्ना निकायमा जानकारीमा आएका कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीको विवरण डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि, यो नियम ती कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विशिष्ट राज्य निकायहरूमा मात्र लागू हुन्थ्यो। तर नयाँ प्रावधान अनुसार, विश्वविद्यालयहरू तथा यातायात विभाग जस्ता अन्य सरकारी निकायहरूले पनि आफूसँग भएका कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीका विवरणहरू अनिवार्य रूपमा साझा गर्नुपर्नेछ।
नायब सहायक न्यायाधिवक्ता जोसुवा क्र्याडकले भनेका छन्, “नियमको पालना नगरेमा कार्यक्रमको बजेट रोक्ने लगायतका गम्भीर परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।”
जनवरी २०२५ मा सत्ता सम्हालेयता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कानुनी र गैरकानूनी दुवै किसिमका आप्रवासनमाथि व्यापक कडाइ गर्दै आएका छन्। यस अन्तर्गत विभिन्न शहरहरूमा आप्रवासन एजेन्टहरू परिचालन गर्ने र स्थानीय प्रहरी तथा निजी कम्पनीहरूसँग सहकार्य बढाउने कार्य भइरहेको छ।
यो निर्णयलाई लिएर डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व रहेका राज्यहरूले कानुनी चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ। ‘ट्याम्पोररी असिस्टन्स फर निडी फ्यामिलिज’कार्यक्रम अन्तर्गत रकम लिने मानिसहरूको व्यक्तिगत विवरण होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई दिनबाट रोक्न कतिपय राज्यहरूले पहिले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।
अमेरिकाका ५० वटै राज्य, कोलम्बिया जिल्ला र धेरै अमेरिकी क्षेत्रहरूले टिएएनएफ र सप्लिमेन्टल सेक्युरिटी इन्कम जस्ता कार्यक्रमहरूबाट वार्षिक अर्बौँ डलर अनुदान प्राप्त गर्छन्। टिएएनएफ मार्फत वार्षिक १६.५ अर्ब डलरभन्दा बढी र एसएसआई मार्फत ६० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम वितरण हुने गर्छ। यद्यपि, गैरकानूनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरू यी सेवाका लागि योग्य मानिँदैनन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार सन् १९९८ मा बनाइएको पुरानो नियमले १९९६ को ‘पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वर्क अपर्च्युनिटी रिकन्साइलेसन एक्ट’ को अर्थलाई संकुचित बनाएको थियो। नयाँ व्याख्या अनुसार ‘राज्य’ भन्नाले कुनै एउटा निकाय मात्र नभई राज्य सरकारका सबै निकायहरूलाई जनाउँछ।
अमेरिकाका कम्तीमा १९ राज्य र वासिङ्टन डिसीले गैरकानूनी रुपमा बसेका आप्रवासीहरूलाई पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गर्छन् भने धेरै राज्यका विश्वविद्यालयहरूमा उनीहरू अध्ययनरत छन्, जसका कारण राज्यहरूसँग लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीको विवरण उपलब्ध छ।