विश्वव्यापी विस्थापन उच्च विन्दुमा पुग्दा राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगद्वारा बजेट र जनशक्तिमा ठूलो कटौती
प्रकाशित मिति : १२ भदौ २०८३, शुक्रबार
Photo: Davi Mendes/Unsplash
विश्वभर विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या कीर्तिमानी विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण भइरहँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले आफ्नो बजेट र जनशक्तिमा ठूलो कटौती गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूले प्राप्त गरेका बजेट दस्ताबेजअनुसार नियोगले आफ्नो बजेट १६ प्रतिशतले घटाएको छ भने आधिकारिक दरबन्दीमा करिब ३,५०० पद कटौती गरेको छ।
अमेरिकी वैदेशिक सहायता बजेटमा आएको ठूलो गिरावट र अन्य दाता राष्ट्रहरूको कटौतीका कारण सिर्जित वित्तीय सङ्कटसँग जुध्न नियोगले यो कदम चालेको हो।
नियोगको कुल बजेट सन् २०२५ मा १०.६ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२७ का लागि प्रस्तावित बजेट १६ प्रतिशतले घटेर ७.१४ अर्ब डलरमा सीमित हुनेछ, जुन विगत १० वर्षयताकै सबैभन्दा कम रकम हो।
त्यसैगरी नियोगको दरबन्दी तर्फ हेर्दा सन् २०२५ मा १६,१२६ रहेकोमा सन् २०२६ मा घटेर १२,०५१ पुगेको छ भने सन् २०२७ सम्ममा यो सङ्ख्या अझ घटेर ८,५४० मा आइपुग्नेछ।
अमेरिकी सहयोगको हकमा सन् २०२५ मा ८०० मिलियन डलरभन्दा बढी योगदान रहेकोमा सन् २०२६ मा त्यो ह्वात्तै घटेर ११० मिलियन डलरमा झरेको छ।
समग्रमा, सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०२७ सम्म नियोगको कुल बजेट एक तिहाइले घट्नेछ भने दरबन्दी सङ्ख्या लगभग आधामा सीमित हुनेछ।
राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगका प्रवक्ताका अनुसार बजेट कागजातमा ठूलो कटौती देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा सोही अनुपातमा मानिसहरू बेरोजगार हुने छैनन्, किनभने विगतका बजेटहरू प्राप्त अनुदानभन्दा पनि आवश्यकता र लक्ष्यमा आधारित हुने भएकाले धेरैजसो पदहरू पहिले नै रिक्त थिए।
नियोगले आफूलाई थप चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउन व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत असाइनमेन्टको बीचको अवधिमा पनि कर्मचारीलाई तलब दिइरहने पुराना “अनावश्यक” नीतिहरू खारेज गरी करिब १,००० कर्मचारी प्रभावित हुने गरी सुधार गरिँदै छ। साथै, प्रशासनिक खर्च घटाउन नियोगले जेनेभास्थित आफ्नो मुख्य कार्यालयभन्दा सस्तो भवनमा सर्ने र दक्षिण अफ्रिकाको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब नियोगले आपत्कालीन उद्धार, शरणार्थी सुरक्षा, स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ती र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
बजेट कटौतीबाट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन्। अमेरिका क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी घटेर ४८५ मिलियन डलरमा सीमित हुनेछ। त्यसैगरी एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा २२ प्रतिशतले बजेट कटौती हुनेछ, जसले बङ्गलादेशमा रहेका १२ लाख रोहिंग्या शरणार्थीको अवस्थालाई थप नाजुक बनाउने देखिन्छ।
पश्चिम तथा मध्य अफ्रिका क्षेत्रको बजेट पनि २१ प्रतिशतले घट्नेछ, जहाँ सुडानको गृहयुद्धका कारण विस्थापित भएका लाखौँ शरणार्थीहरूले आश्रय लिइरहेका छन्।
यता युक्रेन र सुडान जस्ता देशहरूमा जारी द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको सङ्ख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ। चालू वर्ष विस्थापितको सङ्ख्या १२ करोड ९४ लाख रहेकोमा आगामी वर्ष बढेर १३ करोड १२ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विस्थापनको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रमुख दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा भने भारी गिरावट आएको छ। सन् २०२५ मा कुल ३.६ अर्ब डलर अनुदानमध्ये एक चौथाइ योगदान गरेको अमेरिकाले यो वर्ष सहयोग घटाएर करिब ११० मिलियन डलरमा सीमित गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा युगान्डा र बङ्गलादेश जस्ता शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेका प्रमुख देशहरूले यो कटौतीले सिर्जना गर्ने आर्थिक भारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तुत गरिएको यो प्रारम्भिक बजेटलाई आगामी अक्टोबरमा बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकले अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ।