अमेरिकी अदालतद्वारा कृषि मजदुरको ज्याला घटाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति गैरकानुनी ठहर
प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०८३, बिहिबार
Photo: Tim Mossholder/ Unsplash
अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा आप्रवासी कृषि मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला घटाउने गरी ल्याइएको नीतिलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ। क्यालिफोर्नियाका जिल्ला न्यायाधीश कर्ट ई. सेरिफले २८ पाना लामो आदेश जारी गर्दै श्रम मन्त्रालयको उक्त नियमलाई अमान्य ठहर गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयको यस नीतिले एच-२ए भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने विदेशी कृषि मजदुरहरूको ज्याला प्रतिघन्टा करिब $५ देखि $७ सम्म घटाएको थियो। उदाहरणका लागि, क्यालिफोर्नियामा मजदुरको ज्याला प्रतिघन्टा $१९.९७ बाट घटेर $१६.४५ र जोर्जियामा $१६.०८ बाट घटेर $१२.२७ कायम गरिएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले कडा अध्यागमन नीतिका कारण सिर्जित श्रमिक अभाव र कृषि क्षेत्रको असर सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको दाबी गरेको थियो। सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया नलिई लागू गरिएको यो नियमले आगामी १० वर्षमा किसानहरूको श्रम लागत २४ अर्ब डलरले घटाउने सरकारको अनुमान थियो।
युनाइटेड फार्म वर्कर्स’ युनियन र केही अमेरिकी नागरिक मजदुरहरूले यो नियमले स्थानीय मजदुरहरूको ज्यालादरमा समेत नकारात्मक असर पारेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले पुराना ज्यालादर तुरुन्तै खारेज नगरे पनि श्रम मन्त्रालयलाई कानुनसम्मत नयाँ ज्यालादर अविलम्ब तोक्न र रोजगारदाताहरूलाई बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने हुनसक्ने जानकारी दिन आदेश दिएको छ।
अमेरिकाका किसानहरूले मौसम अनुसारका अस्थायी मजदुर ल्याउन एच-२ए भिसाको ठूलो प्रयोग गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०२५ मा श्रम मन्त्रालयले करिब ३,९८,२०० पदहरू प्रमाणित गरेको थियो, जसमा क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, जोर्जिया, वासिङ्टन र नर्थ क्यारोलिना अग्रणी छन्।