ट्रम्प प्रशासनद्वारा विश्वभर भिसा अन्तर्वार्ता अस्थायी रूपमा स्थगित
प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अध्यागमन सम्बन्धी कडाइलाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी सरकारले विश्वभरका भिसा आवेदकहरूका लागि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको छ।
मंगलवार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको जानकारी अनुसार, संसारभरका सबै अमेरिकी दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूमा कार्यरत कन्सुलर अधिकारीहरूका लागि एक विश्वव्यापी तालिम कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। उक्त तालिम सञ्चालन गर्नका लागि भिसा सेवाका पुराना अपोइन्टमेन्टहरू समायोजन वा हेरफेर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
तालिमको पूर्ण विवरण र यो कति समयसम्म चल्छ भन्नेबारे विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन। तर, भविष्यमा अमेरिकी सरकारी सुविधा वा सहायतामा निर्भर हुन सक्ने आवेदकहरूलाई पहिचान गरी भिसा अस्वीकृत गर्न र आवेदनहरूको ‘समग्र एवं सुसंगत’ मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न यो तालिम दिन लागिएको बताइएको छ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूमा अन्तर्वार्ता तय भइसकेका आप्रवासी भिसा आवेदकहरूलाई उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट सारिएको र नयाँ मितिको जानकारी पछि दिइने इमेल पठाइएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले देशको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताएका छन्। यसअघि पनि उनको प्रशासनले राजनीतिक विचार तथा इजरायल-गाजा युद्धका क्रममा भएका प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनहरूमा सहभागी भएको कारण देखाउँदै विभिन्न भिसा तथा ग्रिन कार्ड रद्द गर्ने र आवेदन अस्वीकार गर्नेजस्ता कडा कदम चालेको थियो।
यद्यपि, ट्रम्पको यो अध्यागमन नीतिले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। भर्खरै सम्पन्न शुक्रबार एक अमेरिकी न्यायाधीशले ७५ वटा देशका आवेदकहरूलाई आप्रवासी भिसा दिन रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई खारेज गरिदिएका थिए। अदालतले उक्त नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको वैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर ल्याइएको ठहर गरेको थियो।
मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले ट्रम्प प्रशासनको यो नीतिको तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई विभेदकारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी हकको हनन् भनेका छन्। यस्ता कडाइले अमेरिकामा विशेष गरी जातीय अल्पसंख्यकहरूमाथि ‘नश्लीय प्रोफाइलिङ’को जोखिम बढाएको र असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरूको तर्क छ।
सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा गैरकानुनी अध्यागमन रोक्ने मुख्य एजेन्डा बनाएका ट्रम्पले पछिल्लो समय निश्चित कार्य भिसाका आवेदकहरूका लागि नयाँ र महँगो शुल्क तोकेर कानुनी रूपमा अमेरिका आउन चाहनेहरूका लागि समेत प्रक्रिया झन् जटिल बनाइदिएका छन्।