अमेरिकी अदालतद्वारा धर्मस्थलहरूमा आप्रवासन कारबाही सीमित गर्ने तल्लो अदालतको आदेश सदर
प्रकाशित मिति : २ भदौ २०८३, मंगलबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले मङ्गलबार आठवटा धार्मिक स्थलहरूमा सङ्घीय आप्रवासन नियन्त्रण कार्यलाई सीमित गर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई कायम राखेको छ। अदालतका अनुसार ती स्थानहरूमा आप्रवासन विभागको कारबाहीले धार्मिक गतिविधिहरूमा बाधा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ।
चौथो अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ एपिल्सको तीन न्यायाधीशको इजलासले ‘क्वेकर’, ‘सिख’, र ‘कोअपरेटिभ बाप्टिस्ट फेलोसिप’ परम्पराका आठ धर्मस्थलहरूको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो। अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अपनाएको नीतिले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना ऐन’ को सम्भावित उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आफ्ना नीतिहरूले वादीहरूलाई पूजाआजा वा धार्मिक सेवा सञ्चालन गर्न नरोकेको र यसले आप्रवासीहरूलाई धार्मिक सेवामा आउनबाट रोक्छ भन्ने कुरा वादीहरूले प्रमाणित गर्न नसकेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
तर, इजलासका तर्फबाट न्यायाधीश बारबरा मिलानो कीनानले होमल्यान्ड सेक्युरिटीले भविष्यमा हुने आप्रवासन कारबाहीहरूमा धर्मस्थलहरूलाई निशाना बनाउने स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिन्। कीनानले जनवरी २०२५ मा निकायका प्रवक्ताले दिएको एक अभिव्यक्तिको चर्चा गर्दै भनिन्, मानिसहरू अब गिरफ्तारीबाट बच्न अमेरिकाका विद्यालय र चर्चहरूमा लुक्न पाउने छैनन्।
आप्रवासी श्रद्धालुहरूलाई स्वागत गर्ने र आप्रवासी समुदाय नजिक रहेका वादीहरूका लागि, होमल्यान्ड सेक्युरिटीको यो भनाइले उनीहरूका धर्मस्थलहरूमा आप्रवासन कारबाहीको खतरा वास्तविक र ठूलो रहेको देखाउँछ,” कीनानले लेखेकी छन्।
वादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ‘डेमोक्रेसी फर्वर्ड’ की स्काई पेरीम्यानले यो निर्णयले “आप्रवासन प्रशासनले धार्मिक आस्था भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको सेवा कार्य छाड्न वा निरन्तर डरको सायामा पूजाआजा गर्न बाध्य पार्न सक्दैन भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको” बताएकी छन्।
अर्कोतर्फ, होमल्यान्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले युएस आइसले धर्मस्थलहरूलाई नियतवश निशाना नबनाउने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, “यदि कुनै खतरनाक गैरकानुनी आप्रवासी अपराधी धर्मस्थलमा भाग्यो भने, सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षाका लागि गिरफ्तारी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,” प्रवक्ताले भने।
ट्रम्प प्रशासनले जनवरी २०२५ मा सत्तामा फर्किएपछि जो बाइडेनको कार्यकालको २०२१ को नीतिलाई खारेज गरेको थियो, जसले धर्मस्थल, विद्यालय, र अस्पतालजस्ता “संरक्षित क्षेत्रहरू” मा आप्रवासन कारबाही सीमित गरेको थियो। त्यसको सट्टा, ट्रम्प प्रशासनले अधिकारीहरूलाई कारबाहीका क्रममा “विवेक र सामान्य ज्ञान” प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यसै नीतिविरुद्ध आठ धर्मस्थलहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मेरील्यान्ड स्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश थियोडोर चुआङले फेब्रुअरी २०२६ मा प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई २०२१ को निर्देशन अनुरूप काम गर्न भनेका थिए, जसलाई पुनरावेदन अदालतले पनि निरन्तरता दिएको छ।