अमेरिकामा आइस विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कलेज प्राध्यापकसहित १५ जनामाथि सङ्घीय मुद्दा
प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
गत जुन १६ मा सेन्ट पल, मिनेसोटामा आफ्नै कारमा मेडिकल अपोइन्टमेन्टका लागि जाँदै गर्दा ५३ वर्षीय कलेज प्राध्यापक एरिक डेभिसलाई सङ्घीय एजेन्टहरूले घेरेर गिरफ्तार गरे। उनीहरूले मलाई गाडीबाट बाहिर निकाले र साङ्लोले बाँधे, डेभिसले भने। उनीमाथि आइसका अधिकारीहरूलाई बाधा पुर्याउने वा क्षति पुर्याउने “षड्यन्त्र” गरेको आरोप लगाइएको छ।
डेभिस म्याकलेस्टर कलेजका बौद्ध अध्ययन विषयका प्राध्यापक हुन्। मिनेटोपोलिस र सेन्ट पलमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूमाथि गरेको कडा कारबाहीको विरोधमा उत्रिएका हजारौँ नागरिकहरूमध्ये उनी पनि एक हुन्।
सरकारले ९४ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायर गर्दै डेभिस र अन्य १४ जना अभियन्ताहरूले सङ्घीय सुरक्षाकर्मीलाई काम गर्नबाट रोक्न बल, धम्की र त्रास प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। उक्त समूहलाई ‘डाइरेक्ट एक्सन मिनेसोटा’ को नाम दिइएको छ र उनीहरूको सम्बन्ध ‘एन्टीफा’सँग रहेको आरोप लगाइएको छ।
सङ्घीय सरकारले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा प्राध्यापक एरिक डेभिसमाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको वा आइस एजेन्टहरूसँग प्रत्यक्ष मुठभेट गरेको आरोप लगाइएको छैन। उनीमाथि केवल स्थानीय बासिन्दाहरूसँग विरोधका रणनीतिबारे छलफल गर्न बैठकहरू सञ्चालन गरेको र म्यासेज एप मार्फत सूचनाहरू साझा गरेको आधारमा षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ। कुनै प्रत्यक्ष हिंसा वा मुठभेटमा संलग्न नभए तापनि उनी ६ वर्षसम्मको कडा जेल सजायको जोखिम सामना गरिरहेका छन्।
मुद्दामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूले भने अझ गम्भीर सजायको सामना गरिरहेका छन्। ४५ वर्षीया नताशा राकोत्जमाथि षड्यन्त्रका साथै सङ्घीय अध्यागमन अधिकारीको गाडीलाई पछ्याएर जुधाएको र आक्रमण गरेको अतिरिक्त अभियोग लगाइएको छ। यद्यपि उनले दुर्घटनालाई एक सामान्य भुल भएको बताउँदै आरोपको खण्डन गरेकी छन्, यी गम्भीर आरोपहरू पुष्टि भएमा उनले कुल २६ वर्षसम्मको लामो जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रतिवादीहरू र नागरिक अधिकारवादीहरूका अनुसार यो कानुनी कारबाही उनीहरूले गरेको अपराधभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित छ। सरकारले यो मुद्दा मार्फत समुदायमा त्रास फैलाउन र आइसको कडा नीतिको विरोधमा उत्रिने आम नागरिक तथा अभियन्ताहरूलाई दबाउन खोजेको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार शान्तिपूर्ण सामुदायिक सङ्गठन र विरोध प्रदर्शनलाई अपराधीकरण गरेर नागरिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
नागरिक अधिकारवादीहरूले सरकारको यो कदमलाई सामान्य सामुदायिक विरोध प्रदर्शनलाई अपराधीकरण गर्ने र नागरिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।