भीडभाड र त्रासका कारण शिकागो अध्यागमन अदालतमा ५८ प्रतिशत आप्रवासी अनुपस्थित
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
Photo: cin ./Unsplash
शिकागोस्थित ५५ ईस्ट मनरोमा रहेको अध्यागमन अदालतको ११ नम्बर इजलासमा साधारणतया २५ जना मात्र बस्न सक्ने क्षमता छ। तर हालैको एक बिहान १४३ जनालाई सुनुवाइका लागि बोलाइयो। बिहान ९:१० बजेसम्म करिब ६० जना आप्रवासी-जसमध्ये अधिकांश वकिल नभएका शरणार्थी थिए-पर्खालै पर्खाल च्यापिएर उभिन बाध्य भए।
ट्रम्प प्रशासनले मे महिनाको अन्त्यदेखि लागू गरेको “मेगा मास्टर“ क्यालेन्डर सुनुवाइ प्रणालीका कारण अहिले एउटै न्यायाधीशको बिहानी सत्रमा १०० देखि १८५ जनासम्मको मुद्दा राखिने गरिएको छ। वकिल नभएका आप्रवासीहरूको हकमा एउटै सुनुवाइमा ७० जनासम्मलाई एकत्र पारिन्छ।
अदालतमा उपस्थित नहुनुको अर्थ सिधै देश निकालाको आदेश आउनु हो। त्यसैले साना बालबालिका, भाषाको कठिनाइ र अत्यधिक गर्मीका बाबजुद आप्रवासीहरू आफ्नो पालो पर्खिन बाध्य छन्।
अध्यागमन सम्बन्धी डाटा विश्लेषण गर्ने संस्था ‘मोबाइल पाथवेज’का अनुसार, गत जुन महिनामा शिकागो अदालतमा बोलाइएका १०,३७० जनामध्ये ५८ प्रतिशत आप्रवासीहरू अदालतमा उपस्थित हुन सकेनन्। मे महिनाभन्दा पहिले अदालत आउनेहरूको सङ्ख्या धेरै हुने गरेकोमा अहिले अनुपस्थित हुनेहरूको सङ्ख्या झण्डै दोब्बर पुगेको छ।
त्यस्तै, अर्को संस्था ‘बीकेएलजी’ का अनुसार, आप्रवासीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन दिइने म्याद जुन महिनामा घटाएर औसत ३४ दिनमा झारिएको छ, जुन मे महिनामा २२९ दिन थियो।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार यो व्यवस्था वर्षौँदेखि पेन्डिङ रहेका मुद्दाहरू छिटो किनारा लगाउन ल्याइएको हो। तर, आप्रवासी अधिकारकर्मी र पूर्व न्यायाधीशहरू भने यसलाई ‘आप्रवासीहरूलाई तर्साएर सजिलै निष्कासन गर्ने रणनीति‘ मान्छन्।
नेशनल इमिग्रेन्ट जस्टिस सेन्टरकी अधिवक्ता स्टेफनी स्पाइरो भन्छिन्,यो मुद्दाको प्रक्रिया छिटो सक्नका लागि होइन, बरु अदालत आउन नसकेका मानिसहरूलाई सुनुवाइ र प्रमाण परीक्षणबिनै सजिलै देश निकाला गर्नका लागि प्रयोग गरिएको हतियार हो।
आइसले अदालत परिसर वरपरबाटै मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिने डरका कारण पनि धेरै आप्रवासीहरू अदालत जान डराएका छन्।
अदालतका साँघुरा कोठाहरूमा क्षमताभन्दा बढी मानिसहरू राखिँदा आगलागी वा अन्य दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।यस्तै अत्यधिक कार्यबोझ र त्रुटि हुने डरका कारण न्यायाधीश एलिजाबेथ ट्रेसीले गत जुन २२ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइन्।
जब कुनै पनि क्षेत्रमा अत्यधिक भिडभाड र हतार हुन्छ, त्यहाँ गल्ती हुने सम्भावना धेरै रहन्छ,पूर्व न्यायाधीश ट्रेसीले भनिन्, सबै व्यक्तिले निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो।
सामान्य सङ्घीय अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपतिले सजिलै हटाउन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अध्यागमन न्यायाधीशहरू जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत कर्मचारीका रूपमा रहने हुनाले उनीहरूमाथि राजनीतिक दबाब बढी हुने गर्दछ।