अमेरिकामा कागजातविहीन अप्रवासीमाथि दैनिक ९९८ डलर जरिवाना, १ लाखभन्दा बढीलाई पत्र
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८३, बुधबार
Photo: Austin Curtis/ Unsplash
अमेरिकामा रहेका कागजातविहीन अप्रवासीहरूलाई आफैं देश छाड्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले ट्रम्प प्रशासनले कडा आर्थिक रणनीति अपनाएको छ।
अदालतले देशनिकालाको फैसला सुनाइसकेपछि पनि अमेरिका बसेका अप्रवासीहरूलाई दैनिक ९९८ अमेरिकी डलरका दरले जरिवाना तिराउन डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले पत्र पठाउन थालेको छ।
पाँच वर्षको कानुनी सीमाअनुसार यो जरिवाना रकम प्रतिव्यक्ति अधिकतम १८ लाख २० हजार अमेरिकी डलर करिब २५ करोड नेपाली रूपैयाँ सम्म पुग्ने गरेको छ।होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार सन् २०२५ यता १ लाख ३ हजारभन्दा बढी अप्रवासीहरूलाई यस्तो जरिवानाको पत्र पठाइसकिएको छ।
सरकारले कुल ८४ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये हालसम्म १२ लाख डलरभन्दा बढी असुल भइसकेको छ।जरिवाना पत्रसँगै एप प्रयोग गरी स्वेच्छिक रूपमा देश छाडेमा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने सूचना पनि समावेश गरिएको छ।
देशनिकालाको आदेश पालना नगर्ने अप्रवासीहरूलाई आर्थिक जरिवाना गराउने प्रावधान सन् १९९६ को अप्रवासन ऐनमै थियो।तर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा अघिका कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसलाई लागू गरेका थिएनन्।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमै कार्यकारी आदेश जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा बसेकाहरूसँग कडा रूपमा जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।विभिन्न कानुनी सहायता संस्था र वकिलहरूले ट्रम्प प्रशासनको यस कदमविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
यति ठूलो जरिवाना तोक्नु अमेरिकी संविधानको आठौं संशोधन (अत्यधिक जरिवानामाथिको प्रतिबन्ध) र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको तर्क छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि सरकारले ऋण असुली एजेन्सी पठाउने, क्रेडिट स्कोर खराब बनाउने र कर फिर्ता जफत गर्नेसम्मका कदम चालिरहेको छ।