जन्मसिद्ध नागरिकताको मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउने ट्रम्पको तयारी
प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार
फोटो: एपी/रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा लैजाने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पुनः सुनुवाइका लागि तत्काल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने घोषणा गरेका हुन्।
एक साताअघि सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा जन्मिएका सबै बालबालिकाले संविधानअनुसार जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था सीमित गर्न जारी गरेको कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको नियमअनुसार कुनै पनि पक्षले फैसलाको पुनर्विचारका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता निवेदन स्वीकार हुने घटना अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ। करिब ६० वर्षयता सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मुद्दाको पुनः सुनुवाइ स्वीकार गरेको उदाहरण छैन।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “यदि यो पूर्णतः अविवेकी निर्णय परिवर्तन गरिएन भने यसले अमेरिकालाई नष्ट गर्नेछ।”
सर्वोच्च अदालतको नियमअनुसार मुद्दामा पराजित पक्षले फैसला भएको २५ दिनभित्र पुनः सुनुवाइका लागि औपचारिक निवेदन दर्ता गर्न सक्छ। तर त्यस्तो निवेदन स्वीकार गर्न नौ सदस्यीय सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशको समर्थन आवश्यक पर्छ।
गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने निर्णय सुनाएको थियो।
उक्त फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ भने मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले यसको स्वागत गरेका छन्।
ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने प्रयास गरेका थिए।
फैसलापछि ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था अन्त्य गर्न कानुन निर्माणमार्फत प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। त्यसका लागि अमेरिकी संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्नेछ।
अमेरिकामा सन् १८६८ देखि जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई जन्मकै आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू छ। यो अधिकार अमेरिकी संविधानको चौधौँ संशोधनद्वारा सुनिश्चित गरिएको छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतका विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाले थप सुदृढ बनाएका छन्।