अमेरिकामा गैर-नागरिक मतदान: ५० वटै राज्यका निर्वाचन अधिकारीलाई फौजदारी चेतावनी
प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार
जस्टिस डिपार्टमेन्टले देशका सबै ५० वटै राज्य र कोलम्बिया डिस्ट्रिक्टका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई गैर-नागरिक मतदानको विषयमा फौजदारी अभियोग चलाउन सकिने चेतावनी दिँदै पत्र पठाएको छ। जस्टिस डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले मंगलबार यस कुराको पुष्टि गरेका हुन्।
डिपार्टमेन्टको नागरिक अधिकार महाशाखा प्रमुख एवं सहायक महान्यायाधिवक्ता हरमीत ढिलोनद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा, संघीय मतदाता योग्यता सम्बन्धी कानूनको पालना कसरी भइरहेको छ र “स्वच्छ मतदाता सूची” कसरी कायम गरिँदैछ भन्नेबारे पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन राज्यहरूलाई भनिएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संघीय निर्वाचनमा केवल वैध नागरिकले मात्र मतदान गरेको सुनिश्चित गर्न र संघीय कानून अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू समयमै स्वैच्छिक रूपमा पालना गरून् भन्नका लागि विभागले सबै ५० राज्य र कोलम्बिया डिस्ट्रिक्टलाई यी पत्रहरू पठाएको हो।
वास्तवमा अमेरिकी संघीय निर्वाचनमा गैर-नागरिकहरूले मतदान गर्ने घटना अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ। तर, ट्रम्प र उनको प्रशासनले यसलाई व्यापक समस्याको रूपमा गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
पत्र पाउनेहरूमा मिशिगनकी सेक्रेटरी अफ स्टेट जोसेलिन बेन्सन, नेभाडाका सेक्रेटरी अफ स्टेट फ्रान्सिस्को एगुइलर र युटाहकी डेइड्रे हेन्डरसन लगायतका मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरू रहेका छन्।
उक्त पत्रमा चेतावनी दिइए अनुसार, गैर-नागरिक मतदानमा मद्दत पुर्याएको वा उक्साएको पाइएमा राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरू विरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिनेछ। कुनै पनि निर्वाचन अधिकारीले जानीजानी गैर-नागरिकलाई मतदाता सूचीमा राखिराखेमा वा उनीहरूलाई मतपत्र उपलब्ध गराई मतदान गर्न सघाएमा उनीहरू कानूनी रूपमा दोषी ठहरिने पत्रमा उल्लेख छ। नागरिकहरूको मतको महत्त्वलाई कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको जुनसुकै जानाजानी कार्य संघीय कानूनको उल्लंघन ठहरिनेछ, पत्रमा भनिएको छ।
यस प्रकारको धम्कीपूर्ण पत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै युटाहकी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर हेन्डरसनले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई अत्यन्तै अनौठो व्यवहार को संज्ञा दिएकी छिन्।
उनले लेखेकी छिन्, आज बिहान जस्टिस डिपार्टमेन्टबाट फौजदारी अभियोगको धम्कीले भरिएको अर्को ‘प्रेम पत्र’ प्राप्त भयो। मलाई विश्वास छ, निजी मतदाता तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने जस्टिस डिपार्टमेन्टको मागलाई अस्वीकार गर्दा निशानामा पर्ने म एक्लो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होइन। अहिलेसम्म कम्तीमा एक दर्जन अदालतहरूले डिपार्टमेन्टको यो मागलाई गैरकानूनी ठहर गरिसकेका छन् र हामीले केवल राज्य तथा संघीय कानूनकै पालना गरिरहेका छौँ।
यो कदम राज्यका निर्वाचनहरूमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने जस्टिस डिपार्टमेन्टको अभियानको पछिल्लो कडी हो। केही राज्यहरूले मतदाता सूचीको विवरण बुझाउन स्वीकार गरे तापनि विवरण दिन अस्वीकार गर्ने ३० वटा राज्य र वासिङ्टन डिसी विरुद्ध न्याय विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म ११ वटा छुट्टाछुट्टै संघीय अदालतहरूले मतदाता सूची जफत गर्ने जस्टिस डिपार्टमेन्टको प्रयासलाई खारेज गरिदिएका छन्।