ट्रम्प प्रशासनको नीतिले कानुनी आप्रवासनमा २७ प्रतिशतको गिरावट
प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
photo : White House
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैध रूपमा देश भित्रिनेहरूविरुद्ध कडा कदम चालिरहेका बेला, अमेरिकामा कानुनी रूपमा आउने आप्रवासीहरूको संख्यामा पनि ठूलो गिरावट आएको नयाँ तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सन् २०२५ मा युएससीआईएसले ८३ लाख आवेदनहरू मात्र स्वीकृत गरेको छ, जुन सन् २०२४ को १ करोड १४ लाखको तुलनामा २७ प्रतिशतले कम हो।
विशेष गरी रोजगारीमा आधारित आवेदनहरूमा २६ प्रतिशत र मानवीय सहायतासम्बन्धी आवेदनहरूमा ६९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। यस्तै, ग्रीन कार्ड स्वीकृतिको संख्या पनि १६ प्रतिशतले घटेको छ। अर्कोतर्फ, पारिवारिक आवेदनमा ८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने अङ्गीकृत तर्फको सङ्ख्या स्थिर रहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यो गिरावटले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र गम्भीर असर पार्न सक्छ। ‘माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट’ की सह-निर्देशक जुलिया गेलाट भन्छिन्, आप्रवासीहरू श्रमिक मात्र होइनन्, उनीहरूले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन्। उनीहरूले गर्ने उपभोगले बजारमा सामान र सेवाको माग बढाउँछ, जसले अन्ततः रोजगारीका नयाँ अवसरहरू निम्त्याउँछ।
विदेशबाट हुने भिसा आवेदनहरू हेर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि यस्तै चित्र देखाउँछ। सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा जारी गर्ने दरमा ३१ प्रतिशतले कमी आएको छ। धेरैजसो मानिसहरू सुरुमा विद्यार्थीका रूपमा अमेरिका आउने र पछि कार्य भिसा हुँदै ग्रीन कार्ड लिने भएकाले, विद्यार्थी संख्यामा आएको यो कमीले भविष्यमा ठूलो रिक्तता ल्याउने विज्ञहरूको बुझाइ छ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कानुनी आप्रवासनका मार्गहरूमा कयौँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। विद्यार्थी भिसा खारेजी, ‘अस्थायी संरक्षित स्थिति’को कटौती, र एच-१बीकार्य भिसाका लागि १ लाख डलर शुल्क तोक्ने जस्ता निर्णयहरू गरिएका थिए।
यद्यपि, चौतर्फी विरोध र कानुनी चुनौतीका कारण केही नीतिहरू फिर्ता लिनु परेको छ। अदालतले १ लाख डलरको एच-१बी भिसा शुल्कलाई खारेज गरिदिएको छ भने ३९ देशमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध र शरणार्थी आवेदन रोक्ने कतिपय नीतिहरूलाई पनि न्यायाधीशहरूले रोकिदिएका छन्।
नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई, आवेदन प्रक्रिया गर्ने मुख्य निकाय युएससीआईएस भित्रै पनि संकट देखिएको छ। सन् २०२५ को सुरुवातमा भएको कर्मचारी कटौतीका कारण आवेदनहरूको चाङ बढेर बाइडेन प्रशासनको अन्त्यको तुलनामा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
खोलिँदै नखोलिएका आवेदनका खामहरूको संख्या सन् २०२५ मा साढे २ लाख पुगेको थियो। “ती प्रत्येक खामभित्र आवेदन शुल्कबापतको रकम हुन्छ,” गेलाट भन्छिन्, युएससीआईएसले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ९६ प्रतिशत बजेट आवेदन शुल्कबाटै उठाउँछ। खाम नै नखोल्नुले एजेन्सीको कमजोर कार्यक्षमता झल्काउँछ।
‘क्याटो इन्स्टिच्युट’ का आप्रवासन अध्ययन निर्देशक डेभिड बियर भन्छन्, यस्ता अस्थिर नीतिहरूले गर्दा मानिसहरू अब अमेरिका आउन चाहँदैनन्। अमेरिकी सरकारको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा यसले ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ।