मिनेसोटामा ट्रम्प प्रशासनको आदेश अदालतद्वारा खारेज


प्रकाशित मिति : ८ असार २०८३, सोमबार

मिनेसोटाका एक संघीय मुख्य न्यायाधीश प्याट्रिक जे. शिल्ट्जले ट्रम्प प्रशासनले ‘ग्रान्ड जुरी’ प्रक्रियाको राजनीतिक रूपमा प्रेरित र अनुचित प्रयोग गरेको ठहर गर्दै जस्टिस डिपार्टमेन्टको सबपिना (अदालती आदेश) खारेज गरिदिएका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त फैसलामा न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। यी सबपिनाहरू प्रशासनको हिउँदे आप्रवासन विरोधी धरपकड अभियानका क्रममा राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरिएका थिए।

मुख्य न्यायाधीश शिल्ट्जले आफ्नो कडा टिप्पणी सहितको फैसलामा लेखेका छन्, विवादित सबपिनाहरूको मुख्य उद्देश्य मिनेसोटाका अधिकारीहरूलाई नागरिक आप्रवासन कानुन लागू गर्न संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न बाध्य पार्नु, र सहयोग नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई उत्पीडन तथा प्रतिशोध लिनु देखिन्छ।

पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशद्वारा मनोनित न्यायाधीश शिल्ट्जले यसअघि पनि ‘अपरेशन मेट्रो सर्ज’ का क्रममा ट्रम्प प्रशासनको आचरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। हजारौँ एजेन्टहरू परिचालन गरिएको उक्त धरपकड अभियानका कारण मिनेसोटामा हजारौँ मानिसहरू पक्राउ परेका थिए भने मिनियापोलिसमा तीनवटा गोलीकाण्डका घटनाहरू समेत भएका थिए।

यसअघि हिउँदमा, न्यायाधीश शिल्ट्जले आइसका प्रमुखलाई आफ्नो अदालतमा उपस्थित भई पक्राउ परेका मानिसहरूलाई किन हिरासतविरुद्ध चुनौती दिने अवसर नदिई थुनियो भन्ने स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएका थिए। पछि, मुद्दाको केन्द्रमा रहेका एक आप्रवासी रिहा भएपछि उनले उक्त माग फिर्ता लिएका थिए।

यस विषयमा होमल्यान्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले न्यायाधीश शिल्ट्जको अघिल्लो आदेशलाई “एक सक्रियतावादी न्यायाधीशको आक्रोश” भन्दै टिप्पणी गरेकी थिइन्, तर विभागले सोमबार भने कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, जस्टिस डिपार्टमेन्टले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विभागले संघीय कानुन प्रवर्तन कार्यहरूमा हुने गैरकानुनी अवरोधलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन्छ र यी मामिलाहरूको अनुसन्धान गर्न कानुनको पूर्ण पालना गर्दै अगाडि बढ्नेछ।

गत जनवरीमा, ट्रम्प प्रशासनले ‘अपरेशन मेट्रो सर्ज’ नाम दिएको अभियानको उत्कर्षका बेला, जस्टिस डिपार्टमेन्टले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिको आलोचना गर्ने मिनेसोटाका धेरै प्रमुख डेमोक्र्याट अधिकारीहरूको कार्यालयलाई सबपिना जारी गरेको थियो। ती आदेशहरू मार्फत उनीहरूको कार्यालयको आप्रवासन प्रवर्तन सम्बन्धी नीतिगत अभिलेखहरू माग गरिएको थियो।

न्यायाधीश शिल्ट्जले सोमबार लेखेका छन् कि ती सबपिनाहरूको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संघीय कानुन (जसले कागजात नभएका आप्रवासीलाई लुकाउन वा सरकारलाई अवरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ) उल्लंघनको अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिएको थियो।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

तर वास्तवमा, न्यायाधीशले उल्लेख गरे अनुसार, “ती सबपिनाहरू यस्तो गतिविधिको अनुसन्धान गर्न निर्देशित छन् जुन पूर्ण रूपमा कानुनी मात्र छैन, बरु सबपिना जारी गर्ने सोही संघीय सरकारको हस्तक्षेपबाट संवैधानिक रूपमा सुरक्षित समेत छ।”

सबपिना प्राप्त गर्ने अधिकारीहरूमा गभर्नर टिम वाल्ज, महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसन, मिनियापोलिसका मेयर जेकब फ्रे र सेन्ट पलका मेयर काओली हेर रहेका थिए। तीमध्ये धेरैले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशको फैसलालाई विधिको शासनको जित भन्दै स्वागत गरेका छन्।

“सत्तामा रहेकाहरूलाई प्रश्न गरेकै भरमा कसैलाई पनि निशाना बनाइनु हुँदैन,” मेयर फ्रेले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्,कुनै पनि समुदायले विना आपत्ति हानिकारक नीतिहरू स्वीकार गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन। र कुनै पनि प्रशासनले असहमतिलाई दबाउन कानुन प्रवर्तनका साधनहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com