कोलोराडोद्वारा विवादित नियम फिर्ता: अदालतको ई-फाइलिङ प्रणाली प्रयोग गर्न वकिलहरूले अध्यागमन विरोधी प्रतिबद्धता जनाउनु नपर्ने
प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
कोलोराडो राज्यले आफ्नो अदालतको इलेक्ट्रोनिक दर्ता प्रणाली प्रयोग गर्ने वकिलहरूका लागि राखिएको एउटा विवादित प्रावधान हटाएको छ। यसअघि वकिलहरूले अदालतको सूचना आइस लाई सहयोग पुग्ने गरी प्रयोग नगर्ने भनी अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएपछि राज्य सरकार पछि हटेको हो।
कोलोराडोका डेमोक्र्याटिक गभर्नर जारेड पोलिसले गत हप्ता ‘हाउस बिल २६-१२७६’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै यो नयाँ कानुनी संशोधन लागू भएको हो। यस संशोधनले वकिलहरूका लागि ई-फाइलिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा उक्त विवादास्पद सर्त मान्नु नपर्ने बाटो खोलेको छ।
गत अप्रिल महिनामा राज्यको ई-फाइलिङ प्रणालीमा लग-इन गर्दा व्यक्तिगत जानकारी संघीय सरकारसँग साझा नगर्ने प्रतिज्ञा अनिवार्य गरिएपछि थुप्रै वकिलहरूले यसको विरोध गरेका थिए। कोलोराडोका अधिकारीहरूका अनुसार यो नियम ‘प्रोटेक्ट सिभिल राइट्स इमिग्रेसन स्टेटस एक्ट २०२५’ अन्तर्गत राखिएको थियो।
कोलोराडो स्प्रिङ्सका अधिवक्ता इयान स्पेयरले यस कदमको आलोचना गर्दै राज्यले आफ्ना अध्यागमन विरोधी ‘स्यान्चुरी’ नीतिहरूलाई जबरजस्ती लागू गर्न निजी वकिलहरूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।
यस विषयमा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको न्यायपालिका समितिले पनि ध्यान दिँदै कोलोराडोका अधिकारीहरूलाई सचेत गराएको थियो। समितिका सदस्य एवं आप्रवासन उपसमितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन सांसद टम म्याक्क्लिन्टकले कोलोराडोले आफ्नो गल्ती सच्याएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन। तर, उनले संघीय कानुन र सर्वोच्चता विरुद्ध राज्यहरूले खडा गर्ने यस्ता अवरोधहरू चिन्ताको विषय भएको बताए।
नागरिक अधिकारवादी संस्था ‘फाउन्डेसन फर इन्डिभिजुअल राइट्स एन्ड एक्सप्रेसन’ले पनि यस निर्णयको स्वागत गरेको छ। संस्थाले यदि राज्यले यो नियम नहटाएको भए वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी पहिलो संशोधन उल्लंघन गरेको आधारमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरिसकेको जनाएको छ।