भर्जिनियाको निर्वाचन क्षेत्र विवाद सर्वोच्च पुग्यो: नयाँ नक्सा लागू गर्न डेमोक्र्याटको निवेदन
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८३, सोमबार
अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यका डेमोक्र्याट अधिकारीहरूले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा पुनः लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन निवेदन दर्ता गरेका छन्।
भर्जिनिया राज्यको सर्वोच्च अदालतले गत साता डेमोक्र्याटहरूले अप्रिलमा जनमतसंग्रहमार्फत पारित गराएको नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा बदर गरेपछि यो निवेदन आएको हो। उक्त नयाँ नक्साबाट डेमोक्र्याट दलले प्रतिनिधिसभामा थप चार सिट जित्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
डेमोक्र्याट पक्षले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसँग राज्य अदालतको निर्णयलाई यस वर्षको निर्वाचनका लागि रोक्न (Stay गर्न) आग्रह गरेको छ। उनीहरूले राज्य अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले देशव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन्।
हाल अमेरिकाभर विभिन्न राज्यहरूमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै दलले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रभाव बढाउन निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
विशेषगरी अप्रिलको अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले सन् १९६५ को ‘मतदान अधिकार ऐन’ को प्रभाव कमजोर बनाउने फैसला गरेपछि दक्षिणी राज्यहरूमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा बनाउने कार्यमा तीव्रता आएको छ।
भर्जिनियासम्बन्धी यो मुद्दा प्रारम्भिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले हेर्नेछन्। उनले बिहीबार साँझसम्म विपक्षी पक्षलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका छन्।
यद्यपि, यो मुद्दा संघीय कानुनभन्दा राज्यको संविधानसँग बढी सम्बन्धित भएकाले डेमोक्र्याटहरूको अपिल सफल हुने सम्भावना कठिन मानिएको छ।
राज्यको संविधानअनुसार कुनै पनि संवैधानिक संशोधन जनमतसंग्रहमा लैजानुअघि संसदले दुई पटक अनुमोदन गर्नुपर्छ र ती दुई मतदानको बीचमा आम निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ।
रिपब्लिकनहरूले सन् २०२५ अक्टोबरमा गरिएको पहिलो मतदानलाई अवैध दाबी गरेका छन्, किनभने त्यसबेला आम निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक मतदान सुरु भइसकेको थियो।