ह्वाइट हाउसमा निर्माण विवाद, अपिल अदालतले दियो ट्रम्पलाई राहत
प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८३, शनिबार
ह्वाइट हाउसमा निर्माण गर्न लागिएको सभाहलको निर्माण कार्य जारी राख्न अपिल अदालतले अनुमति दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड लियोनले उक्त निर्माण रोक्न आदेश दिएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जमिनमुनि र जमिनमाथि रहने गरी सभाहल निर्माण गर्न लागेका हुन्। डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको अमेरिकी अपिल अदालतमा ट्रम्प प्रशासनले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अपिल गरेको थियो।
प्रशासनको अपिलपछि जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अपिल अदालतले उल्टाइदिएको हो। अब अर्को सुनुवाइ जुन ५ मा हुने तय गरिएको छ। त्यो समयसम्म निर्माण कार्य जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।
अपिल अदालतले मार्चमा न्यायाधीशले सम्पूर्ण निर्माण कार्य अस्थायी रूपमा रोक्दा पर्न सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रभावबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्णयले ऐतिहासिक अमेरिकी संरचनालाई पुनः डिजाइन गर्ने ट्रम्पको प्रयासमा महत्त्वपूर्ण सफलता मिलेको मानिएको छ।
न्यायाधीश लियोनले आफ्नो निर्णयमा यस परियोजनाका लागि कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताएका थिए। साथै, प्रशासनले सभाहल निर्माणको योजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर वर्गीकृत गर्नु कानुनी प्रक्रियाबाट बच्ने प्रयास जस्तो देखिएको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए। उनले भनेका छन्, “राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै पनि अवैध कार्य अघि बढाउनका लागि दिइएको खुला अनुमति होइन।”
निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत न्यायाधीशले भविष्यका राष्ट्रपति र विश्व नेताहरूका लागि सुरक्षित एवं ठूला बैठकस्थल निर्माण गर्न रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
उनले यो परियोजना अत्यन्त जटिल र महँगो भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सैन्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, भुइँमुनिको संरचनामा बम आश्रयस्थल र स्वास्थ्य सुविधा पनि समावेश हुने जानकारी दिएका छन्।
ट्रम्पले सभाहल अहिले नै आवश्यक रहेको र कुनै पनि न्यायाधीशले यसलाई रोक्न नपाउने पनि बताएका छन्। न्याय मन्त्रालयले न्यायाधीश लियोनको निर्णयविरुद्ध अपिल दर्ता गर्दै उक्त निर्णयले राष्ट्रपतिको सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने तथा कार्यकारी निवासको छेउमा ठूलो खाली स्थान लामो समयसम्म रहने तर्क दिएको छ।
न्यायाधीशले मार्च अन्त्यतिर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण सुरु गरिएको भन्दै परियोजना अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिएका थिए। यो निर्णय ‘नेशनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन’ नामक संस्थाले दायर गरेको मुद्दापछि आएको थियो।
गत वर्ष दायर गरिएको उक्त मुद्दामा ह्वाइट हाउसले सभाहल र बंकर निर्माण सुरु गर्दा ‘राष्ट्रिय राजधानी योजना आयोग’ मा योजना पेश नगरेको र कंग्रेसबाट स्वीकृति नलिएको आरोप लगाइएको छ।