नेपालीसहित ७२ देशका १,६२२ आप्रवासीद्वारा डिभी भिसा रोकिएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८२, आइतबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ९ मार्च, २०२६ मा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भनाइ राख्नुहुँदै। (आधिकारिक ह्वाइट हाउस फोटो: डेनियल तोरोक)
७२ देशका १,६२२ आप्रवासीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध ठूलो कानुनी मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई गैरकानुनी रूपमा रोकिएको आरोप लगाएका छन्।
मुख्य वादी भ्याचेस्लाभ इभानोभ नेतृत्वमा दायर गरिएको उजुरीले डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ मा चयन भएका आवेदकहरूको आवेदन प्रक्रिया सेप्टेम्बर ३०, २०२६ को अन्तिम म्याद अगावै पुनः सुरु गर्न अदालतलाई आदेश दिन आग्रह गरेको छ।
यो मुद्दा इभानोभ विरुद्ध ट्रम्प शीर्षकमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीस्थित संघीय अदालतमा दायर गरिएको हो। मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्पसहित ह्वाइट हाउसका नीति उपप्रमुख स्टेफन मिलर, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, यूएससीआईएसका निर्देशक जोसेफ एड्लो, होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम तथा महान्यायाधिवक्ता पामेला बोन्डीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
वादीहरूले अदालतसँग घोषणात्मक आदेश, रोक आदेश र उनीहरूको आवेदनको निर्णय गर्न बाध्य पार्ने म्यान्डामस आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। यो मुद्दाले ७२ देशका ७३८ डाइभर्सिटी भिसा–२०२६ मा चयन भएका परिवारका १,६२२ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। तीमध्ये नेपाल, युक्रेन, इथियोपिया, इरान लगायत अल्बानिया, बंगलादेश र उज्बेकिस्तानका नागरिकहरू पनि छन्।
उजुरीअनुसार ६५ परिवार अमेरिकाभित्र रहेका छन् र उनीहरूले स्थिति समायोजनका लागि आवेदन दिएका छन् भने ६७३ परिवार विदेशमा छन्। तीमध्ये ५५७ परिवार विदेश मन्त्रालयले भिसा प्रक्रिया रोकिएको ७५ देशमध्येका हुन्।
धेरै वादीहरूले गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताएका छन्। यसमा परिवार छुट्टिनु, रोजगारीका अवसर गुम्नु, आवेदन शुल्क र यात्रा खर्चका कारण आर्थिक भार बढ्नु तथा जीवनमा एकपटक मात्र आउने अवसर गुम्ने चिन्ता समावेश छन्।
मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका तीन मुख्य नीतिहरूलाई चुनौती दिइएको छ। पहिलो, यूएससीआईएसको नीति मेमोले डाइभर्सिटी भिसा आवेदकहरूको स्थिति समायोजनसम्बन्धी सबै निवेदन अनिश्चितकालका लागि रोकेको छ।
दोस्रो, विदेश मन्त्रालयले विश्वभर डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको आरोप छ, जसका कारण विदेशस्थित दूतावास र वाणिज्य दूतावासमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
तेस्रो, “उच्च जोखिम” भनिएका ७५ देशका नागरिकलाई—जसमध्ये नेपाल पनि समावेश छ—आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति लागू गरिएको छ, जसलाई सार्वजनिक भार सम्बन्धी चिन्तासँग जोडिएको बताइएको छ।
१० वटा दाबी समेटिएको उजुरीमा अमेरिकी संविधान उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ। यसमा शक्तिको विभाजन सिद्धान्त, उचित प्रक्रिया र समान संरक्षण उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत मनपरी निर्णय, गैरकानुनी ढिलाइ तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
वादीहरूले डाइभर्सिटी भिसा आवेदनहरू सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि उनीहरूले गोमेज विरुद्ध ट्रम्प र राय विरुद्ध बाइडेन जस्ता अघिल्ला अदालतका निर्णयहरू उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा स्थापना गरिएको हो। यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष कम आप्रवासन भएका देशहरूका लागि ५५,००० भिसा चिठ्ठा प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउँछ। लाखौँ मानिसले आवेदन दिने भएकाले चयन हुने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा कम रहने बताइन्छ।
यी वादीहरूलाई सन् २०२५ को मे महिनातिर चयन भएको सूचना प्राप्त भएको थियो। तर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अहिले उनीहरूको आवेदन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२६ समाप्त हुन २०० दिनभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा प्रक्रिया सुरु नभए उनीहरूले स्थायी रूपमा भिसा गुमाउने जोखिम रहेको बताइएको छ। अघिल्ला यस्तै मुद्दाहरूमा अदालतले भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको उदाहरण रहेको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।