एन्थ्रोपिक प्रविधिको एआई प्रयोग नगर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशन
प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (आधिकारिक ह्वाइट हाउस फोटो: ड्यानियल टोरोक)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै संघीय निकायहरूलाई ‘एन्थ्रोपिक’ नामक एआई कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गर्न रोक लगाएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई उक्त कम्पनीको सेवा आवश्यक नरहेको र अब उप्रान्त कुनै पनि किसिमको कारोबार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
एन्थ्रोपिकले अमेरिकी सेनालाई आफ्ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणहरूमा पूर्ण र बिना सर्त पहुँच दिन अस्वीकार गरेपछि यो विवाद चर्किएको हो। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले कम्पनीलाई “कालो सूची” मा राख्ने चेतावनी दिएका थिए।
यदि यो घोषणा औपचारिक रूपमा लागू भयो भने, कुनै अमेरिकी कम्पनी सार्वजनिक रूपमा कालो सूचीमा परेको यो पहिलो पटक हुनेछ।
कम्पनीले भने यस्तो कदम कानुनी रूपमा असंगत हुने र यसले “खतरनाक नजिर” बसाल्ने बताउँदै अदालतमा चुनौती दिने जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डारियो आमोडेईले पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारद्वारा हुन सक्ने सम्भावित प्रयोगप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
एन्थ्रोपिकका अनुसार, आफ्ना एआई उपकरणहरूलाई “सामूहिक आन्तरिक निगरानी” वा “पूर्ण स्वायत्त घातक हतियार” जस्ता कार्यमा प्रयोग हुन नदिनु कम्पनीको सैद्धान्तिक अडान हो। तर, रक्षा मन्त्रालयले भने कानुनसम्मत जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राखेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी छ महिनाभित्र एन्थ्रोपिकका सबै उपकरणहरू सरकारी कार्यबाट चरणबद्ध रूपमा हटाइने बताएका छन्। रक्षा मन्त्रीले पनि सेनासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई एन्थ्रोपिकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध नराख्न निर्देशन दिइने जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, एन्थ्रोपिकले हालसम्म ह्वाइट हाउस वा रक्षा मन्त्रालयबाट यसबारे कुनै औपचारिक सूचना नपाएको जनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रका अन्य प्रमुख व्यक्तित्वहरूले पनि एन्थ्रोपिकको अडानलाई समर्थन गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सैन्य सम्झौताका नाममा गैरकानुनी प्रयोग, घरेलु निगरानी वा स्वायत्त आक्रमणकारी हतियारका लागि प्रविधि उपलब्ध गराउनु हुँदैन।
एन्थ्रोपिक र रक्षा मन्त्रालयबीच करिब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता रहेको बताइएको छ। हाल यस कम्पनीको मूल्यांकन झण्डै ४० अर्ब (३८ बिलियन) डलर पुगेको छ।