अमेरिका–इरान सम्बन्ध पुनः तनावपूर्ण मोडमा: ट्रम्पले दिए १० दिनको समयसीमा
प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा ‘अर्थपूर्ण सहमति’ नभए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। वार्ता सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय आगामी १० दिनभित्र स्पष्ट हुने उनले बताएका हुन्।
वासिङ्टन डीसीमा आयोजित ‘शान्ति बोर्ड’को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामीले अर्थपूर्ण सहमति गर्नैपर्छ, अन्यथा नराम्रो परिणाम आउन सक्छ।” उनले इरानसँग सहमति जुटाउनु विगतदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गरे।
हालैका दिनमा अमेरिका र इरानबीच स्विट्जरल्याण्डमा अप्रत्यक्ष वार्ता अघि बढिरहेको बताइएको छ। अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरले इरानी पक्षसँग सकारात्मक छलफल गरेको ट्रम्पले जानकारी दिए।
यसैबीच, अमेरिकाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। गत वर्षको जुन महिनामा अमेरिकी मिसाइल र विमानले इरानका तीन आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेका थिए। यस साता नयाँ सैन्य विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकी युद्धपोतहरू त्यस क्षेत्रतर्फ पठाइएका छन्।
तर, बेलायत सरकारले सम्भावित आक्रमणका लागि आफ्नो सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको बुझिएको छ। विगतमा अमेरिकाले बेलायतस्थित आरएएफ फेयरफोर्ड र हिन्द महासागरस्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा प्रयोग गर्दै आएको थियो।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले अमेरिकी युद्धपोतहरू खतरनाक भए तापनि तिनलाई समुद्रको पिँधमा पुऱ्याउन सक्ने (इरानी) शक्ति अझ बढी खतरनाक हुने बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी कंग्रेसका केही सदस्यहरूले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि संसदीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने अडान राखेका छन्। क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेट सांसद रो खन्नाले इरानसँगको युद्ध विनाशकारी हुने चेतावनी दिँदै ९ करोड जनसंख्या भएको इरानसँग बलियो हवाई सुरक्षा र सैन्य क्षमता रहेको उल्लेख गरे। उनले मध्यपूर्वमा रहेका हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू इरानी प्रतिकारको जोखिममा पर्न सक्ने बताएका छन्।
अहिले अमेरिका–इरान सम्बन्ध पुनः अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। आगामी केही दिनभित्र कूटनीतिक सहमति हुन्छ वा सैन्य विकल्प रोजिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।