देशनिकालाको आदेश पाइसकेकाहरूलाई अब पुनरावेदनमा जान मुस्किल हुने नियम मार्च ९ देखि
प्रकाशित मिति : माघ २३, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकामा अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाइसकेकाहरूलाई अब पुनरावेदनमा जान मुस्किल हुने नियम मार्च ९ देखि लागू हुने भएको छ। शुक्रबार फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित अन्तरिम अन्तिम नियमले मेरिटको समीक्षा सीमित गर्ने, अपिल दर्ता गर्ने समय घटाउने तथा लिखित बहसको समयतालिका कडा बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस नियमअनुसार अध्यागमन न्यायाधीशका निर्णयविरुद्ध दायर हुने अपिलहरू अब स्वतः मेरिटमा समीक्षा गरिने छैनन्। सीमित प्रकारका केही मुद्दाबाहेक मार्च ९ पछि जारी भएका निर्णयहरूविरुद्धका सबै अपिलहरूलाई स्थायी बोर्ड सदस्यहरूको बहुमतले पूर्ण सुनुवाइका लागि स्वीकार नगरेसम्म बोर्डले तुरुन्तै खारेज गर्नेछ।
यदि कुनै एक बोर्ड सदस्यले अपिललाई विचारका लागि सिफारिस नगरेमा थप समीक्षा बिना नै खारेज हुनेछ। सिफारिस भएमा बोर्डसँग १० दिनभित्र मतदान गर्ने समय हुनेछ, र सो अवधिमा मतदान नभए स्वतः खारेज मानिनेछ। खारेज गरिएका सबै अपिलहरू दर्ता भएको १५ दिनभित्र लिखित आदेशमार्फत जारी गरिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तुरुन्तै खारेज गरिएको अपिलमा आप्रवासन न्यायाधीशको निर्णय नै बोर्डले अपनाएको मानिनेछ र त्यही नै अन्तिम देशनिकालाको आदेश हुनेछ। यद्यपि, विद्यमान नियमअन्तर्गत एटोर्नी जनरललाई मुद्दा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार भने यथावत रहनेछ।
नियमले केही अपवाद पनि राखेको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटीसम्बन्धी निवेदन र छुट अपिलहरू तथा धरौटी र हिरासतसँग सम्बन्धित अपिलहरू भने बोर्डले मेरिटमै सुनुवाइ गर्नेछ। यी मुद्दाहरूलाई प्रायः अन्तिम प्रशासनिक चरण मानिने र धेरैजसो अवस्थामा संघीय अपिल अदालतमा समीक्षा नहुने भएकाले फरक व्यवहार गरिएको हो।
यस अन्तरिम नियमले अधिकांश मुद्दामा अपिल दर्ता गर्ने समयसीमा ३० दिनबाट घटाएर १० क्यालेन्डर दिनमा झारेको छ। अब अध्यागमन न्यायाधीशको मौखिक निर्णय भएको वा लिखित निर्णयको हुलाक वा विद्युतीय सूचना प्राप्त भएको १० दिनभित्र अपिल बोर्डमै दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि अन्तिम दिन सप्ताहन्त वा सार्वजनिक बिदामा परेमा अर्को कार्यदिनसम्म समय थपिनेछ।
तर यसमा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी अपवाद कायम छ। यदि कुनै एसाइलम आवेदन आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २०८ (ए)(२)(ए), (बी) वा (सी) अन्तर्गतका प्रतिबन्धबाहेक अन्य कारणले अस्वीकार गरिएको छ भने अपिल गर्न ३० दिनको समय यथावत रहनेछ। तर एक वर्षे आवेदन समयसीमा उल्लंघन भएको वा पहिले नै अस्वीकृत भएको आधारमा एसाइलम नदिइएको अवस्थामा भने १० दिनकै समयसीमा लागू हुनेछ।
न्याय मन्त्रालयले छोटो समयसीमा दिनुको कारण राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ प्रणालीतर्फ औंल्याउँदै हुलाक ढिलाइ र कार्यालय समयका अवरोध हटिसकेको जनाएको छ। साथै अन्य अपिल प्रणालीहरूमा पनि १० दिनको समयसीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले यसले वकिलबिना मुद्दा लडिरहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहयोग खोज्न कठिन बनाउन सक्ने स्वीकार गरे पनि “समयमै निर्णय” हुने हितलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ।
मेरिटमा सुनुवाइ गरिने अपिलहरूका लागि लिखित बहससम्बन्धी नियम पनि कडा बनाइनेछ। बोर्डले तुरुन्तै खारेज नगरेका मुद्दामा मात्र ब्रिफिङ तालिका तय गर्नेछ। त्यस्ता सबै अपिलमा प्रतिवादी हिरासतमा भए वा नभए पनि दुवै पक्षले बोर्डको आदेश आएको २० दिनभित्र एकै समयमा आफ्ना लिखित बहस पेश गर्नुपर्नेछ।
यदि प्रतिलिपि आवश्यक परेमा समयसीमा प्रतिलिपि उपलब्ध भएको दिनदेखि सुरु हुनेछ। प्रतिलिपि आवश्यक नपर्ने मुद्दामा भने अपिल दर्ता भएको ३५ दिनभित्र बहस पेश गरिसक्नुपर्नेछ। बोर्डले विशेष रूपमा आग्रह नगरेसम्म जवाफी बहस स्वीकार गरिने छैन। समय थप केवल “असाधारण परिस्थितिमा” मात्र दिइनेछ, जसमा गम्भीर बिरामी वा नजिकको परिवारको मृत्युजस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका घटना समावेश हुन्छन्।
अपिल अभिलेख तयार पार्ने प्रक्रियामा पनि केही चरण हटाइएको छ। अब अभिलेख बोर्डमा पठाउनुअघि आप्रवासन न्यायाधीशले प्रतिलिपि समीक्षा र अनुमोदन गर्नुपर्ने छैन। आधुनिक डिजिटल अडियो प्रणाली र प्रतिलिपिमा त्रुटि भए चुनौती दिन सकिने व्यवस्थाका कारण यस्तो समीक्षा आवश्यक नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
ब्रिफिङ सकिएपछि एकल सदस्यले हेर्ने मुद्दा ९० दिनभित्र र तीन सदस्यीय प्यानलले हेर्ने मुद्दा १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य कायम रहनेछ। यदि प्यानलले समयसीमा पूरा गर्न नसके अध्यक्षले मुद्दा आफैं वा उपाध्यक्षलाई १४ दिनभित्र निर्णयका लागि सुम्पनुपर्ने वा महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाउनुपर्नेछ। समयमै तयार नभएको फरक मत वा सहमति मत भने समावेश गरिने छैन।
नियमले प्रमुख अपिल आप्रवासन न्यायाधीशलाई एकतर्फी रूपमा समयसीमा बढाउने वा भविष्यका सम्भावित अदालत वा नियामक निर्णयको प्रतीक्षामा मुद्दाहरू रोकेर राख्ने अधिकार पनि हटाएको छ। यस्तो अधिकार ढिलाइको उपकरण बन्न सक्ने भन्दै हटाइएको हो।
न्याय मन्त्रालयले यो कदमलाई अपिल बोर्डमा अभूतपूर्व रूपमा बढेको मुद्दा चापको प्रतिक्रिया भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०१५ मा ३७,२८५ रहेको बाँकी अपिल संख्या आर्थिक वर्ष २०२५ को अन्त्यसम्म २,०२,९४६ पुगेर पाँच गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। बोर्ड सदस्य संख्या २८ पुर्याइए पनि काम सम्पन्न दर अपेक्षित रूपमा नबढेपछि २०२५ मा अधिकृत सदस्य संख्या घटाएर १५ बनाइएको थियो।
अक्टोबर १, २०२३ देखि सेप्टेम्बर १५, २०२५ सम्म मेरिटमा समीक्षा गरिएका ५५,०६५ अपिलमध्ये केवल १२३ मात्र स्वीकार गरिएको तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले अधिकांश अवस्थामा अपिल बोर्ड अध्यागमन न्यायाधीशकै निर्णयसँग सहमत हुने संकेत गर्दछ।
आन्तरिक कार्यक्षमताभन्दा बाहिर, न्याय मन्त्रालयले व्यापक कार्यान्वयन र वैदेशिक नीतिसँग सम्बन्धित कारण पनि प्रस्तुत गरेको छ। वैध दाबी नभएका “लाखौं अवैध आप्रवासी”को निर्वासन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन र आप्रवासन प्रणालीमा हुने लामो ढिलाइको अपेक्षा घटाएर भविष्यका गैरकानुनी प्रवेश निरुत्साहित गर्न यो नियम सहयोगी हुने बताइएको छ।
होन्डुरस, ग्वाटेमाला, युगान्डा र इक्वेडरसँग संरक्षण दाबी प्रशोधन तथा तेस्रो देशका नागरिक स्थानान्तरणबारे भइरहेको सहमति र वार्तालाई पनि नियमले उल्लेख गरेको छ। यस आधारमा न्याय मन्त्रालयले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गतको सार्वजनिक सूचना र टिप्पणी आवश्यकताबाट यो नियम मुक्त रहेको निष्कर्ष निकाले पनि मार्च ९, २०२६ सम्म सार्वजनिक टिप्पणी आमन्त्रण गरेको छ।