गैर-नाफामूलक संस्थालाई न्यूयोर्कको घरजग्गा खरिदमा प्राथमिकता दिने विधेयक पारित


प्रकाशित मिति : पुस १४, २०८२ मंगलबार

Row of colorful houses casting shadows

फोटो: यिमेङ झाओ

न्युयोर्क सिटी काउन्सिलले ‘कम्युनिटी अपर्चुनिटी टु पर्चेज एक्ट’को संशोधित संस्करण पारित गरेको छ। यससँगै अब न्यूयोर्कमा घरजग्गा खरिद गर्दा गैर-नाफामूलक संस्थाहरूले प्राथमिकता पाउने भएका छन्। विशेषगरी मर्मत गरेर किफायती आवासका रूपमा सुरक्षित राख्न सकिने खालका सम्पत्तिहरूमा अब यी संस्थाहरूले सुरुवाती प्रस्ताव राख्ने अवसर पाउनेछन्।

पारित भएको नयाँ व्यवस्थाले निश्चित मापदण्ड पुगेका गैर-नाफामूलक संस्थाहरूलाई बोली लगाउने पहिलो अधिकार प्रदान गर्दछ। यो कानुनले विशेष गरी जीर्ण अवस्थामा रहेका वा सस्तो भाडादरको समयसीमा समाप्त हुन लागेका भवनहरूलाई लक्षित गरेको छ। कुनै पनि योग्य सम्पत्ति बिक्रीमा राखिँदा घरधनीले अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गैर-नाफामूलक संस्थाहरूलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। सूचना पाएपछि ती संस्थाहरूसँग खरिद गर्ने मनसाय व्यक्त गर्न २५ दिन र औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्न थप ८० दिनको समय हुनेछ।

सन् २०२० मा पहिलो पटक कार्लिना रिभेराद्वारा प्रस्तावित यो विधेयकलाई पछि परिमार्जन गरी काउन्सिल सदस्य स्यान्डी नर्सको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको थियो। लामो छलफल र बहसपछि यसै डिसेम्बर १८ मा यो विधेयक काउन्सिलबाट पारित भएको हो।

काउन्सिल सदस्य नर्सका अनुसार, यो विधेयकले घरजग्गा क्षेत्रमा हुने कर्पोरेट कब्जा रोक्न र सर्वसाधारणका लागि किफायती घरहरू जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

काउन्सिलबाट पारित भए तापनि मेयरको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको यस विधेयकमा केही अपवादहरू पनि छन्। ४ वटाभन्दा कम अपार्टमेन्ट भएका घरधनीहरूलाई यो कानुन लागू हुने छैन। तर, ४ वटाभन्दा बढी अपार्टमेन्ट भएका भवन बिक्री गर्दा भने पहिले गैर-नाफामूलक संस्थाहरूलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यद्यपि, ती संस्थाबाट प्राप्त भएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता भने घरधनीलाई हुने छैन तर उनीहरूलाई प्रस्ताव राख्ने पहिलो अवसर दिनु भने अनिवार्य हुनेछ।

यो प्रक्रियामा सहभागी हुन संस्थाहरू समुदायको हितमा काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सक्षम, पारदर्शी र किफायती आवास व्यवस्थापनमा अनुभवी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मेयरले हस्ताक्षर गरेमा यो कानुन सन् २०२६ को अन्त्यतिरबाट पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com