प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदका भद्रगोल उम्मेदवारी

एमालेले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ । बन्दसूची पेस गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि आइतबार अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले बैठक छलेर हतारमा सूची तयार पार्न खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

शीर्ष नेताहरूको असन्तुष्टिपछि सोमबार र मंगलबार छलफल गरेर सूचीमा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सकिने सहमतिका साथ प्रदेश संयोजकमार्फत तयार भएको प्रारम्भिक नाम राखेर एमालेले आयोगमा बन्दसूची दर्ता गराएको हो । एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, निर्वाचन विभागका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा निर्वाचन विभागका सदस्य बाबुराम दाहालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फका बन्दसूची दर्ता गराएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ११० तथा प्रदेश सभामा २२० जना उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाइएको जानकारी दिए । ‘स्थायी समितिको निर्णयअनुसार अहिलेलाई ३३० जनाकै सूची बुझाएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले दिएको समयभित्र सबै नाम या कतिपय नाम काँटछाँट गर्न सक्ने गरी प्रारम्भिक सूची बुझाइएको छ ।’

प्रदेश संयोजकले दिएको नाम मात्रै सूचीमा

समयसीमाको दबाबले स्थायी समितिमा छलफल गर्न नभ्याएपछि एमालेले सातवटा प्रदेश संयोजक र मोर्चा संगठन प्रमुखले दिएका नाम राखेर समानुपातिकतर्फको सूची बुझाएको छ । ती नामसहित बाँकी सम्भावित नाममा सोमबार पनि गृहकार्य गर्ने र मंगलबार स्थायी समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने नेताहरूबीच समझदारी भएको छ । अधिकांश नाम परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले सूचीमा परेका केन्द्रीय तहका नेताहरूको नामसमेत एमालेले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । ‘आइतबार बुझाएको सूचीमा प्राथमिकता क्रमसंख्या तोकेर राखिएका नाम पनि संशोधन गर्न पाइन्छ, त्यसक्रममा क्रमसंख्या तलमाथि गर्न मिल्छ, सबै नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशिका र निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार नाम संशोधन गर्दा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सक्ने गरी सूची बुझाइएको छ ।