अमेरिकामा पासपोर्ट बनाउँदा जन्मसिद्ध लिङ्ग नै उल्लेख गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : कार्तिक २०, २०८२ बिहीबार
अमेरिकामा बनाइने सबै नयाँ पासपोर्टमा व्यक्तिको जन्मसिद्ध लिङ्ग उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई नयाँ पासपोर्टमा व्यक्तिको जन्मसिद्ध लिङ्ग उल्लेख गर्ने नीति लागू गर्न अनुमति दिएको हो।
म्यासाचुसेट्सस्थित तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त नीति अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिने आदेश गरेको हो। तल्लो अदालतले यसअघि उक्त नीति रोक्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पासपोर्टवाहकको जन्मसिद्ध लिङ्ग उल्लेख गर्नु देशको जन्मस्थान देखाउनेभन्दा फरक र असमान व्यवहार होइन भनेर निर्णय सुनाएको हो।
ट्रम्पले पुरुष र महिला दुई लिङ्गलाई मान्यता दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसअनुसार अमेरिकी पासपोर्टमा जन्मको समयमा रेकर्ड गरिएको लिङ्ग नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बाइडन प्रशासनको पालामा भने व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानअनुसार लिङ्ग चयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अबका नयाँ वा नवीकरण गरिएका पासपोर्टमा व्यक्तिको रोजाइअनुसारको लिङ्ग देखाउन नपाइने भएको छ।
अदालतले सरकारको नीति “केवल ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित गर्ने” हो र यसले “कसैलाई भिन्न व्यवहारमा पार्दैन” भनेर परिभाषित गरेको छ। यस निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका तीन लिबरल न्यायाधीशहरूले असहमति जनाएका थिए।
यो मुद्दामा वादी पक्षमा ट्रान्सजेन्डर अधिकारकर्मी ऐश लाजारस ओर्र, अन्य चार ट्रान्सजेन्डर अमेरिकी नागरिक र दुई ननबाइनरी व्यक्तिहरू रहेका छन्।
उनीहरूले यो नीति “उत्पीडन र हिंसाको जोखिम बढाउने” भन्दै चुनौती दिएका थिए। ट्रम्पको आदेश जारी भएपछि अमेरिकी अभिनेत्री हण्टर शेफरले आफ्नो नयाँ पासपोर्टमा “महिला” को सट्टा “पुरुष” लेखिएको देखेर आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन्।
उनले भनिन्, “यसले मेरो पहिचान परिवर्तन गर्दैन, तर जीवनलाई पक्कै कठिन बनाउँछ।” यो फैसला ट्रम्प प्रशासनले ट्रान्सजेन्डर र विविधता, समानता र समावेश सम्बन्धी बाइडनका नीतिहरू उल्ट्याइरहेको समयमा आएको हो।
सन् १९९२ देखि अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा पासपोर्टमा जन्मसिद्ध लिङ्गभन्दा फरक लिङ्ग उल्लेख गर्न अनुमति दिएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनकी कानुनी सल्लाहकार प्याम बन्डीले यो फैसला सर्वोच्च अदालतमा न्याय मन्त्रालयको “२४ औँ जित” भएको बताइन्। परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियोले पनि यसलाई “ठूलो विजय” भनेका छन्।
यस निर्णयले अमेरिकी कानुनी र सामाजिक क्षेत्रभित्र ट्रान्सजेन्डर अधिकारबारेको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।