पोर्टल्यान्डमा नेसनल गार्ड तैनाथ गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०८२, सोमबार
अमेरिकामा अदालतले पोर्टल्यान्डमा नेसनल गार्ड परिचालन गर्न अनुमति दिएको छ। अमेरिकी नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ओरेगनको पोर्टल्यान्ड सहरमा नेसनल गार्ड तैनाथ गर्ने अधिकार दिएको हो।
यो निर्णयले राष्ट्रपतिको शक्तिसम्बन्धी कानुनी सङ्घर्षमा ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो जित दिलाएको देखिएको छ।
यसअघि तल्ला अदालतले नेसनल गार्डको तैनाथी अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको नयाँ आदेशले उक्त प्रतिबन्ध हटाइदिएको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश कारिन इमर्गटले गत हप्तामात्र नेसनल गार्डको तैनाथी रोक्न अस्थायी आदेश विस्तार गरेकी थिइन्। तर अपिल अदालतको निर्णयले त्यो आदेशलाई अमान्य बनाएको हो।
ट्रम्पद्वारा नियुक्त दुई न्यायाधीश रायन डी. नेल्सन र ब्रिजेट एस. बेड प्रशासनको पक्षमा रहे भने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सुजन पी. ग्राबरले असहमति जनाएकी थिइन्।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले राष्ट्रपति ट्रम्पले सङ्घीय सम्पत्ति र कर्मचारीहरूलाई हिंसात्मक दङ्गाबाट जोगाउन आफ्नो वैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको बताएकी छिन्।
प्रशासनले अदालतको दोस्रो आदेश खारेज गर्न वा कम्तीमा स्थगित गर्न माग गर्दै नयाँ निवेदन दर्ता गरेको छ।
ओरेगनका अटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्डले यो निर्णयले राष्ट्रपतिको हातमा एकतर्फी रूपमा राज्यका सैनिकलाई सडकमा उतार्ने शक्ति दिएको भन्दै यो खतरनाक बाटो भएको बताए।
रेफिल्डले यो मुद्दालाई ‘इनब्याङ्क’ समीक्षा गर्न माग गरेका छन्। जसमा ११ जना न्यायाधीशहरूको ठूलो इजलासले पुनः विचार गर्नेछ।
ओरेगनकी गभर्नर टीना कोटेकले समेत अदालतको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै यो निर्णयले राज्यको अधिकारमा ठेस पुर्याएको बताइन्।
पोर्टल्यान्डमा ह्वाइट हाउसको आप्रवासन नीति (‘आइस’) विरुद्धको प्रदर्शन जुन महिनादेखि निरन्तर भइरहेका छन्। केही समयअघि ती प्रदर्शनहरू दङ्गा र आगजनीमा परिणत भएका थिए।
ट्रम्पले सेप्टेम्बरको अन्त्यमा २०० ओरेगन नेसनल गार्ड पोर्टल्यान्ड सहरमा पठाउने घोषणा गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले शिकागो, मेम्फिस (टेनेसी) र सान फ्रान्सिस्कोमा पनि नेसनल गार्ड पठाउने तयारी गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय सैनिकहरूलाई अमेरिकी सहरहरूमा पठाउन ‘इन्सरेक्सन एक्ट’ प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो कानुन सीमित अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउँछन्।
तर कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, राज्यहरूको स्वीकृतिबिना सैनिक पठाउनु सङ्घीयवाद र नागरिक अधिकार दुवैको उल्लङ्घन हो।
नवौँ सर्किटको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई तत्कालका लागि कानुनी राहत दिएको छ।
तर राज्य सरकारहरू, मानवअधिकार समूहहरू र स्थानीय अधिकारीहरूले यसलाई सङ्घीय शक्तिको “अत्यधिक प्रयोग” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
ओरेगन राज्यले अब यो मुद्दालाई पुनरावेदन गराउने तयारी गरिरहेको बताएको छ।