अमेरिकी प्रमुख विश्वविद्यालयहरूद्वारा ट्रम्प प्रशासनको ‘फेडरल फन्डिङ सम्झौता’ प्रस्ताव अस्वीकार
प्रकाशित मिति : कार्तिक २, २०८२ आईतबार
अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको ‘फेडरल फन्डिङ सम्झौता’ प्रस्तावलाई विश्वविद्यालयहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ सम्झौतामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै शैक्षिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्तता जोगाउने अडान लिएका छन्। तर, प्रशासन अझै यो प्रस्तावका पक्षमा थप विश्वविद्यालयहरूलाई मनाउने प्रयासमा छ।
यसले अमेरिकामा उच्च शिक्षाको स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि सङ्घर्ष अझ चर्किंदै गएको देखाएको छ।
प्रमुख विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको युनिभर्सिटी अफ भर्जिनिया (यूभीए) ले ह्वाइट हाउसको ‘फेडरल फन्डिङ सम्झौता’ प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
ह्वाइट हाउसमा भएको बैठकपछि यूभीएले ट्रम्प प्रशासनले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो।
प्रस्तावमा विश्वविद्यालयहरूले केही शर्तहरू स्वीकारेमा फेडरल फन्डिङमा प्राथमिकता पाउने बताइएको थियो। ती शर्तहरूमा प्रवेश प्रक्रियामा लिङ्ग र जातीयता विचार नगर्नु (नहेर्नु), अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका नीतिगत परिवर्तन समावेश थिए।
यो पत्र अक्टोबर १ मा नौ विश्वविद्यालयहरूलाई पठाइएको थियो। अहिलेसम्म पाँच विश्वविद्यालय (यूएससी, पेन, ब्राउन, डार्टमाउथ र एमआईटी) ले पनि यो सम्झौता अस्वीकार गरिसकेका छन्।
ह्वाइट हाउसका अनुसार, यस सम्झौताले “राष्ट्रिय हितका लागि उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने” लक्ष्य राखेको छ।
पेन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष जे. लारी जेम्सनले विद्यार्थी, शिक्षक र ट्रस्टीहरूको सल्लाहपछि सम्झौता अस्वीकार गरेको बताए। उनले सरकारले उठाएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर अनुसन्धान फन्डिङलाई राजनीतिक शर्तसँग बाँध्नु शैक्षिक स्वतन्त्रताको विरोधमा जाने कुरा भएको उल्लेख गरे।
ब्राउन विश्वविद्यालयकी अध्यक्ष क्रिस्टिना प्याक्सनले सम्झौताले शैक्षिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने र विश्वविद्यालयको स्वशासनमा हस्तक्षेप गर्ने बताइन्।
ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयहरूमा “संविधान र राष्ट्रिय हितअनुकूल विचारधारा” स्थापनाको नाममा उच्च शिक्षामा नियन्त्रण ल्याउने प्रयास गर्दै आएको आलोचकहरूले बताएका छन्।
उनको दोस्रो कार्यकालमा विश्वविद्यालयहरूमा वैचारिक नीतिहरू लागू गर्न दबाब, कार्यक्रमहरूमा कटौती, र फन्डिङ रोक्ने धम्कीहरू मार्फत नीतिगत प्रभाव जमाउने प्रयासहरू देखिएका छन्।
गत महिना ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई २.२ मिलियन डलरको फेडरल अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको थियो।
ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालयहरूमा नीति परिवर्तन गर्न फन्डिङलाई औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।