बेलायतद्वारा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी
प्रकाशित मिति : श्रावण १३, २०८२ मंगलबार
इजरायलले गाजामा अवस्था सुधारेन भने सेप्टेम्बरमा बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी दिएको छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले यदि इजरायलले गाजाको ‘भयानक अवस्था अन्त्य गर्न ठोस कदम’नचाले सेप्टेम्बरमा बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने चेतावनी दिएका हुन ।
इजरायलले युद्धविराममा सहमति जनाउनुपर्ने, दिगो शान्ति प्रक्रिया स्वीकार गर्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मानवीय सहायता पुनः सुरु गर्न दिनुपर्ने, र पश्चिमी तटमा कुनै पनि किसिमको कब्जा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री स्टारमरले बताएका छन।
यदि यी शर्तहरू पुरा भएनन् भने बेलायतले सेप्टेम्बरको संयुक्त राष्ट्र महासभामा मान्यता दिने घोषणा गर्नेछ उनले प्रष्ट रुपमा भनेका छन । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने बेलायतको कदम “हमासको आतंकलाई पुरस्कार दिने कार्य हो” भन्दै कडा विरोध जनाए ।
उनले इजरायलको सिमानामा जिहादी राज्य बनाउनु भोलिको बेलायतको लागि पनि खतरा हो भन्दै आतंककारीहरूसँग सम्झौता कहिल्यै सफल नहुने बताए ।
हाल प्रधानमन्त्री स्टारमर आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसहित बढ्दो दबाबमा छन्।
गत हप्ता फ्रान्सले पनि सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गर्यो — जुन जी ७ समूहका धनी राष्ट्रहरू मध्ये पहिलो हो। स्टारमरले “गाजाको सहन नसक्ने अवस्था र दुई राष्ट्र समाधानको सम्भावना झनै कम हुँदै गएकोले हामीले यो कदम घोषणा गरेका हौं ” भनेका छन ।
स्टारमरले हमासलाई पनि युद्धविराम स्वीकार गर्न, सबै बन्धकहरू तत्काल छोड्न, आफ्नो हतियार बुझाउन र गाजाको भावी सरकारमा भाग नलिने घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्कटल्याण्डमा भेट भएको बेला उनले स्टामरले यस्तो योजना कहिल्यै नबताएको बताए।
अमेरिका र धेरै युरोपेली देशहरू केवल दीर्घकालीन समाधानको भागको रूपमा मात्रै मान्यता दिन तयार छन्। लिबरल डेमोक्र्याट नेता सर एड डेभीले घोषणा “एक महत्वपूर्ण कदम” भएको बताए । तर उनले तुरुन्तै मान्यता दिन र इजरायलमाथि हतियार बिक्री रोक्ने र प्रतिबन्ध लगाउन माग पनि गरेका छन ।
कन्जर्भेटिभ नेता केमी बाडेनोकले प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताले बन्धक फर्कदैन, युद्ध अन्त्य हुँदैन, र सहायता प्रवेश हुँदैन भन्दै यो राजनीतिक नौटंकी मात्रै हो भनेका छन ।
हालसम्म करिब १३९ देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिइसकेका छन् । स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले गत वर्ष यो कदम चालेका थिए ।
बेलायतको घोषणाले इजरायल प्यालेस्टिन द्वन्द्वको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो कूटनीतिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सेप्टेम्बरसम्म इजरायलले कुन प्रकारको प्रतिक्रिया दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस कदमलाई कति समर्थन गर्छ भन्नेमा नै सबैकुरा लुकेको छ ।