नियामक अपडेट अघि नै अध्यागमन अदालतलाई एसाइलम लगायत नयाँ शुल्क लागु गर्न निर्देशन

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : असार २५, २०८२ बुधबार

एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले आन्तरिक मेमो जारी गर्दै अध्यागमन अदालतहरू र बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपील्सलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै हस्ताक्षर गरेको ऐनअन्तर्गतका नयाँ शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। नियामक अपडेट अगाडि नै यस्ता शुल्कहरु लागु गर्न निर्देशन दिइएको हो । यद्यपी नियामक अपडेटले ती शुल्कहरु अझ बढाउनसक्ने भएतापनि तत्कालका लागि ऐनले तोके अनुशार न्यूनतम शुल्क लिन निर्देशन दिइएको छ ।

ऐनले अध्यागमन अदालतमा निर्णय गरिने विभिन्न राहत र संरक्षण आवेदनहरूका लागि शुल्कहरू लागू वा वृद्धि गरेको छ। यसले बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपील्स समक्ष अपीलहरू लगायतका लागि पनि शुल्कहरू बढाएको छ । अध्यागमन अदालतमा एसाइलम आवेदनका लागि १ सय डलर शुल्क र विचाराधीन एसाइलम मुद्दाहरूका लागि १ सय डलरवार्षिक शुल्क समावेश छ।

शुल्कको सूचि हेर्न मेमोमा क्लीक गर्नुहोला ।

एसाइलम आवेदन र विचाराधीन मुद्दाहरूका लागि विगतमा निशुल्क रहदै आएको भएतापनि अब निशुल्क फाइलिङको लामो समयदेखिको अभ्यासलाई अन्त्य गरिएको छ । साथै यो ऐनले एसाइलम आवेदन विचाराधीन रहेको प्रत्येक क्यालेन्डर वर्षका लागि वार्षिक शुल्क अनिवार्य गरेको छ। अर्थात् एसाइलम आवेदन शुल्क, बार्षिक शुल्क र टीपीएस शुल्कहरूमा कुनै छुट दिइनेछैन । आवेदकले आर्थिक कठिनाइको बावजुद पनि ती शुल्कहरू तिर्नुपर्नेछ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

शुल्कका भुक्तानी प्रक्रियाहरू मौजूदा दिशानिर्देशहरूअनुसार अपरिवर्तित रहनेछन्। एसाइलम र टीपीएसवाहेकका अन्य आवेदनमा सन्दर्भमा भने शुल्क छुट अनुरोध गर्न सकिनेछ । बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिलले नयाँ नियमहरूअन्तर्गत शुल्क छुट अनुरोधहरू कसरी ह्यान्डल गरिन्छ भन्ने स्पष्ट गर्न नजिरपूर्ण निर्णयहरू जारी गर्न सक्ने भएका छन् ।

सही शुल्क, भुक्तानीको प्रमाण, वा पूर्ण शुल्क छुट अनुरोध बिना दायर गरिएका आवेदनहरु अस्वीकार गरिने चेतावनी दिइएको । यो ऐनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी र एटोर्नी जनरललाई नियामक परिवर्तनहरू मार्फत न्यूनतम शुल्कहरूभन्दा माथिका शुल्कहरू वृद्धि गर्न अधिकार दिएकाले केही दिनमा त्यस्ता नियामक परिवर्तन समेत आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्कहरूको समीक्षा गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछ । आर्थिक वर्ष २०२६ देखि शुल्कहरू वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजनको अधीनमा हुनेछन् । आप्रवासीहरू र तिनका कानुनी प्रतिनिधिहरूलाई आवेदन अस्वीकारबाट बच्न यी आवश्यकताहरू सावधानीपूर्वक समीक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।