ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने राज्यका कानूनको अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समीक्षा गर्ने
प्रकाशित मिति : असार १९, २०८२ बिहीबार
ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूलाई महिलाहरूको खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउने राज्यका कानूनहरूको अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
अदालतले ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरू महिलाहरू र किशोरीहरूको खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नपाउने विषयमा राज्यहरूद्वारा बनाइएका प्रतिबन्धात्मक कानूनहरू वैध छन् कि छैनन् भनेर समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो मुद्दा विशेष गरी आइडाहो र वेस्ट भर्जिनिया राज्यमा लागू गरिएका कानूनहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ । ती राज्यमा दुई ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थीहरूले तल्लो अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका थिए । आदेशले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राष्ट्रव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ । विशेष गरी ती दुई दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूमा जसले यस्ता प्रतिबन्धात्मक कानुनहरू पारित गरिसकेका छन्।
यो कदम अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केही हप्ताअघि टेनेसी राज्यमा पारित गरिएको यौन रूपान्तरणसम्बन्धी उपचारमा प्रतिबन्ध लगाउने कानूनलाई वैध ठहर गरेसँगै आएको हो ।
त्यो निर्णयलाई केही अधिकारकर्मीहरूले ट्रान्सजेन्डर अधिकारहरूमा ठूलो झट्का भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षीया बेकी पेपर ज्याक्सन र २४ वर्षीया लिन्डसे हेकोक्सका मुद्दाहरूको समीक्षा गर्नेछ ।
उनीहरूले वेस्ट भर्जिनिया र आइडाहो राज्यमा ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै उक्त कानूनहरू विभेदकारी रहेको दाबी गरेका थिए ।
आइडाहो ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूलाई महिलाहरूको खेलमा भाग लिन निषेध गर्ने पहिलो राज्य बनेको थियो । त्यसपछि अरू दुई दर्जनजति राज्यहरूले यस्तै प्रकारका कानूनहरू ल्याएका छन्।
यता, ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूको तर्फबाट मुद्दा लडिरहेको अमेरिकी सिभिल लिबर्टीज युनियन का जोशुआ ब्लकले स्कूल खेलबाट ट्रान्सजेन्डर बालबालिकाहरूलाई पूर्णरूपमा बाहिर राख्नु विभेदकारी मात्र होइन, यसले विद्यालयहरूलाई अझ असुरक्षित र पीडादायक बनाउने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अन्य राज्यहरूमा पनि लागू भएका यस्तै कानूनहरूको वैधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै वर्ष कार्यकारी आदेशमार्फत ट्रान्सजेन्डर महिलाहरू र किशोरीहरूलाई महिलाको खेलमा भाग लिनबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको आदेश जारी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा सुनुवाइ अक्टोबरमा सुरु गर्नेछ ।