लस एन्जलसमा प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन मरीन परिचालन, गभर्नरद्वारा आलोचना
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २६, २०८२ सोमबार
अमेरिकाको लस एन्जलसमा प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिनका लागि मरीन परिचालन गरिएको छ । विरोध प्रर्दशन कम नभएपछि ७०० भन्दा बढी मरीन सैनिक परिचालन गरिएको हो ।
क्यालिफोर्नियास्थित मरीन कोर्प्स एयर ग्राउन्ड कम्ब्याट सेन्टरबाट ७०० भन्दा बढी अमेरिकी मरीनहरूलाई लस एन्जलसमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
यी मरीन सैनिकहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सक्रिय गरिएका नेसनल गार्ड सदस्यहरूसँग मिलेर काम गर्नेछन् ।
ट्रम्पले क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूजम वा लस एन्जलसका मेयरको सहमति विना यी सैनिकहरू सक्रिय गरेकाले यस निर्णयलाई व्यापक आलोचना गरिएको छ ।
पूणर् मरीन बटालियनको तैनाथी ट्रम्पद्वारा प्रदर्शनकारीहरूमाथि सेनाको प्रयोगमा एक ठूलो कदमको रुपमा हेरिएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार नेसनल गार्ड जस्तै, मरीनहरूलाई पनि विद्रोह ऐन घोषणा नगरेसम्म कानून कार्यान्वयनका गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ । उनीहरुले पक्राउ गर्न भने पाउने छैनन ।
अमेरिकी उत्तरी कमाण्डका अनुसार उनीहरू “टास्क फोर्स ५१” लाई पर्याप्त जनशक्ति दिन तैनाथ गरिएका हुन् । उनीहरुले लस एन्जलस क्षेत्रको निरन्तर निगरानी गर्ने छन ।
मरीनहरू लस एन्जलसमा पहिलेबाट तैनाथ गार्ड सदस्यहरूको सहयोगका लागि पठाइएका हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले २ हजार भन्दा बढी क्यालिफोर्निया नेसनल गार्ड सदस्यहरूलाई सक्रिय गरे पनि हालसम्म करिब ३०० मात्र लस एन्जलसमा तैनाथ गरिएको छ ।
यी प्रारम्भिक ३०० गार्ड सदस्यहरू नियमित ड्रिलमा सहभागी भइरहेका बेला तुरुन्तै सक्रिय गरिएका थिए ।
अन्य गार्ड सदस्यहरूलाई तयारी हुन करिब ७२ घण्टा लाग्न सक्छ । मरीनहरू पछिल्ला दुई दिनमा तैनाथ गार्ड सदस्यहरूको सहायता गर्नेछन् ।
मरीनहरू भिड नियन्त्रण, सुरक्षा घेरा बनाउने जस्ता कामहरूमा समावेश हुनसक्छन् । रक्षा मन्त्रालयका कानूनी सल्लाहकारहरूले पनि परिचालित सैनिकहरूको लागि बल प्रयोग सम्बन्धी नियमहरू तयार पारिरहेका छन् ।
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूजमले मरीनहरूको सहभागितालाई “अनावश्यक” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले देशकै उत्कृष्ट सैन्य शाखालाई आफ्नै नागरिकहरूविरुद्ध खटाउनु पूर्णतः अनावश्यक, अनुचित भएको बताएका छन ।
लस एन्जलसका प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनेलले मरीनहरूको तैनाथी अघि सबै एजेन्सीहरूबीच “खुला र निरन्तर संवाद” आवश्यक रहेको बताएका छन्।