भर्ना प्रक्रियामा जात, लिङ्गलगायतको प्रयोग रोक्न संघीय एजेन्सीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
ट्रम्प प्रशासनले संघीय एजेन्सीहरूलाई भर्ना प्रक्रियामा जात, लिङ्ग, जातीयता वा राष्ट्रिय उत्पत्ति सम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो कदमले विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) कार्यक्रमहरूको प्रयोगलाई समाप्त गर्ने प्रशासनको पछिल्लो प्रयासलाई चिन्हित गरेको छ।
यो निर्देशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने हिस्साको रूपमा आएको हो। उक्त कार्यकारी आदेशले भर्ना प्रक्रियाको केन्द्रमा ‘मेरिट पुनर्स्थापना’ गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। बिहीबार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यालय (ओपीएम) ले जारी गरेको मेमोमा भनिएको छ, ‘सबै भर्ना र पदोन्नति निर्णयहरू केवल मेरिट, योग्यता र कामसँग सम्बन्धित मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । जात, लिङ्ग, रङ, धर्म वा राष्ट्रिय उत्पत्तिमा होइन।’
मेमोले मानव संसाधन नेताहरूलाई भर्ना वा नियुक्तिसँग सम्बन्धित ‘जात, लिङ्ग, जातीयता वा राष्ट्रिय उत्पत्तिको तथ्याङ्क वा निश्चित समूहहरूको ‘कम प्रतिनिधित्व’ को व्यापक अवधारणा प्रयोग बन्द गर्न’ आदेश दिएको छ। साथै, यस्ता डाटाको प्रसारणमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यो निर्देशन ट्रम्प प्रशासनको विविधता र समावेशीकरण कार्यक्रमहरूलाई कमजोर गर्ने पछिल्लो कदम हो। यस्ता कार्यक्रमहरू दशकौंदेखि सीमान्तकृत समूहहरूका लागि ऐतिहासिक अन्यायहरूको समाधान गर्न लागू गरिएका थिए। ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई मेरिट-विरोधी र गोरा मानिसहरू तथा पुरुषहरूविरुद्ध भेदभाव गर्ने भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्।
जातीय वा लैङ्गिक डाटा संकलन, जुन लामो समयदेखि संघीय सरकार र धेरै निजी क्षेत्रका अमेरिकी कम्पनीहरूमा मानक अभ्यास रहँदै आएको छ, वकालतकर्ता र विशेषज्ञहरूले भर्ना अभ्यासहरूमा असमानता वा सम्भावित भेदभाव पहिचान गर्न आवश्यक उपकरण रहेको बताएका छन् ।
ओपीएम मेमोले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि सरकारी एजेन्सीहरूले ‘मेरिट, व्यावहारिक कौशल र अमेरिकी आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धताको सट्टा कुलीन विश्वविद्यालयहरू र प्रमाणपत्रहरूमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।’ मेमोअनुसार, भूतपूर्व सैनिकहरू र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्नुका साथै, एजेन्सीहरूले राज्य विश्वविद्यालयहरू, धार्मिक कलेजहरू, व्यापारिक विद्यालयहरू, धार्मिक संगठनहरू र होमस्कूलिङ समूहहरूबाट थप युवाहरूलाई भर्ना गर्नुपर्छ।
‘आगामी दिनहरूमा, एजेन्सीहरूले प्रारम्भिक क्यारियर भर्ना देशभक्त अमेरिकीहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्छ जसले संविधान र कानूनको शासनलाई विश्वासपूर्वक पालना गर्नेछन्’, मेमोमा भनिएको छ।