ट्रम्पले विदेशी वस्तुहरूमा लगाएका भन्सार महसुल अस्थायी रूपमा कायम रहने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी वस्तुहरूमा लगाएका भन्सार महसुल अस्थायी रूपमा कायम रहने भएका छन्। फेडरल अपील अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आग्रह स्वीकार गर्दै तल्लो अदालतको फैसला अस्थायी रूपमा स्थगित गरिदिएको हो।
तल्लो अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय महसुल लगाउन संवैधानिक अधिकार नाघेको निर्णय गरेको थियो। बुधबार अमेरिकी कोर्ट अफ इन्टरनेशनल ट्रेडले दिएको निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनले “न्यायिक हस्तक्षेप” को संज्ञा दिँदै आलोचना गरेको थियो। साना व्यवसायीहरू र केही अमेरिकी राज्यहरूले ट्रम्पको व्यापक भन्सार नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
अपीलमा ट्रम्प प्रशासनले भनेको थियो, “राजनीतिक निकायहरूले विदेशी र आर्थिक नीति बनाउँछन्, अदालतहरूले होइन।” प्रशासनले यदि फैसला रोकिएन भने सर्वोच्च अदालतसम्म जाने चेतावनी पनि दिएको थियो।
बिहीबार अपील अदालतले भन्सार निर्णयमा अस्थायी राहत दिएपछि ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेविटले राष्ट्रपतिका कूटनीतिक वार्ताहरूलाई न्यायाधीशहरूले अवरोध गरिरहने हो भने अमेरिका चल्न नसक्ने बताइन्।
ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा भन्सार लगाउने आदेश दिएका थिए। उनले यो कदम फेन्टानिल लागुऔषध सङ्कट समाधान गर्न भन्दै चालेका थिए। त्यसपछि उनले अधिकांश देशहरूबाट आउने सामानमा १० प्रतिशतको ‘सबैका लागि कर’ घोषणा गरेका थिए। जसमा युरोपेली सङ्घ र चीनजस्ता व्यापार साझेदारमाथि अझ उच्च शुल्क लगाइएको थियो।
तर, यस्ता धेरै घोषणापछि ह्वाइट हाउसले केही शुल्कहरू परिवर्तन वा स्थगित गरिसकेको छ। अपील अदालतको यो निर्णयले मुद्दाको मूल विषयमा फैसला भने गरेको छैन। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी जुन ५ मा हुनेछ।
फलाम, एल्युमिनियम र कारमा ट्रम्पले लगाएका शुल्कहरूमा भने यो फैसला लागू हुँदैन, किनकि ती शुल्कहरू अलग कानूनी आधारमा लगाइएको हो। ट्रम्पले ती भन्सार महसुल लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरूसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेका थिए, जुन सामान्यतः इरानजस्ता देशहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रयोग गरिने कानुन हो।
अभियोग दर्ता गर्नेहरूका अनुसार उक्त कानुनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई व्यापार र कर नीतिमा ठूलो अधिकार दिएको छैन। व्यापार विश्लेषक टेरी हेन्सले उच्च अदालतहरूले राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय दिन सक्ने बताएकी छिन्। उनले राष्ट्रपतिलाई निर्णय लिने अधिकारमा प्राथमिकता दिइने सम्भावना अदालतबाट हुनसक्ने उल्लेख गरिन्।