रेमिट्यान्समा कर लगाइए अमेरिकास्थित नेपालीले बार्षिक ४० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०८२ मंगलबार
फोटो: भियाचेस्लाभ बुब्लिक
अमेरिकाबाट बाहिरी देशहरूमा पठाइने रेमिट्यान्समा ३.५% कर लागु गर्ने प्रस्तावित कानूनले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले मे २२, २०२५ मा एक मतको झिनो अन्तरले पारित गरेको छ। यदि यो बिल अमेरिकी सिनेटबाट पनि पारित भएमा सन् २०२६ को जनवरी १ देखि लागू हुनेछ। यसले अमेरिकी नागरिकता नलिएको नेपाली आप्रवासीहरू, जस्तै ग्रिनकार्डवाहक र अन्य भिसामा बस्नेहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। तर, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले यो कर तिर्नुपर्ने छैन।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सन् २०२३ मा नेपालमा कुल ११ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन को २६.६% हो। यो रकम नेपालको वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा धेरै हो। सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट मात्रै १.२८ बिलियन डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको अनुमान छ। सन् २०२४ को जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्मको पहिलो पाँच महिनामा नेपालमा ४.७३ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ, जसमध्ये अमेरिकाबाट भित्रिएको हिस्सा उल्लेख्य छ।
विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२४ मा कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा कुल रेमिट्यान्स ४.६% ले वृद्धि भई ६८५ बिलियन डलर पुगेको छ। नेपालमा यो वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०२४ मा कुल रेमिट्यान्स ११.३ देखि ११.८ बिलियन डलरको बीचमा पुगेको अनुमान छ। अमेरिकाबाट वार्षिक १ बिलियन डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यदि ३.५% कर लागु भएमा, १ बिलियन डलर रेमिट्यान्समा ३५ मिलियन डलर कर तिर्नुपर्नेछ। सन् २०२३ को १.२८ बिलियन डलरको आधारमा गणना गर्दा यो कर ४४.८ मिलियन डलर पुग्छ।
प्रस्तावित कानूनले अमेरिकाबाट बाहिरी देशमा पठाइने रकममा ३.५% कर लगाउने उल्लेख छ। सुरुमा ५% कर प्रस्ताव गरिएको भए पनि पछि ३.५% मा झारिएको हो। यो कर अमेरिकी नागरिकता नलिएको व्यक्तिहरू, जस्तै नेपाली आप्रवासीहरू, ग्रिनकार्डवाहकहरू, र अस्थायी भिसामा बस्नेहरूलाई लागू हुनेछ।
उदाहरणका लागि, यदि कुनै नेपालीले नेपालमा १,००० डलर पठाउँछ भने, थप ३५ डलर कर तिर्नुपर्नेछ। यसले रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढाउनेछ, जसले गर्दा नेपालमा रकम पठाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ। हाल अमेरिकाबाट नेपालमा २०० डलर पठाउँदा औसतमा ३.६४% लागत (१३.५९ डलर शुल्क र ०.३% विनिमय दर मार्जिन) लाग्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको ३% भन्दा अलिकति माथि छ। नयाँ ३.५% करले यो लागत थप बढ्नेछ, जसले गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूको आर्थिक बोझ बढ्न सक्छ।
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र ग्रामीण आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। सन् २०२२ मा ९०% नेपाली वयस्कहरूले औपचारिक वित्तीय सेवाहरू प्रयोग गरेको तथ्यांक छ, जसमा १.९ करोड मानिसहरूले मोबाइल वालेट प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, डिजिटल साक्षरताको कमी र १०.४% अनौपचारिक च्यानलको प्रयोगले रेमिट्यान्सको पूर्ण उपयोगमा चुनौती थप्छ। धेरैजसो रेमिट्यान्स नगदमा झिकिन्छ, जसले बैंक खातामा रकम जम्मा हुने दरलाई कम गर्छ।
यो बिल अमेरिकी सिनेटबाट पारित भएमा जनवरी १, २०२६ देखि लागू हुनेछ। यदि यो लागू भएमा, अमेरिकामा बस्ने नेपाली आप्रवासीहरूले नेपालमा रकम पठाउँदा थप ३.५% कर तिर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, वार्षिक १ बिलियन डलर रेमिट्यान्समा ३५ मिलियन डलर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अमेरिकी सरकारको राजस्वमा थपिनेछ। यो करले नेपाली समुदायको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, विशेषगरी ती परिवारहरूमा जो नेपालमा रेमिट्यान्समा निर्भर छन्।
यो प्रस्तावले अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। कतिपयले यो करले रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढ्ने र परिवारलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताएका छन्। साथै, यो करले हुण्डी जस्ता गैरकानुनी र अनौपचारिक च्यानलहरूको प्रयोग बढ्न सक्ने जोखिम पनि छ, जुन सुरक्षित र पारदर्शी हुँदैन।
प्रस्तावित ३.५% रेमिट्यान्स करले अमेरिकाबाट नेपाल पठाइने रकममा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। सन् २०२३ मा १.२८ बिलियन डलर र सन् २०२४ मा अनुमानित १ बिलियन डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिएको छ। यो कर लागू भएमा नेपाली आप्रवासीहरूले वार्षिक ३५ देखि ४५ मिलियन डलर थप कर तिर्नुपर्नेछ। सिनेटको निर्णयले यो बिलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, र नेपाली समुदायले यसको प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।