ट्रम्प प्रशासनद्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको २ बिलियन डलर संघीय अनुदान रोक्ने घोषणा
प्रकाशित मिति : बैशाख १, २०८२ सोमबार
अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको २ बिलियन डलरभन्दा बढी संघीय अनुदान रोकेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि दबाव दिएको केही घण्टामै विश्वविद्यालयले प्रशासनका मागहरू अस्वीकार गरेपछि यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले गरेको हो ।
अमेरिकी सरकारले २।२ बिलियन डलर बराबरको संघीय अनुदान र ६ करोड डलरको ठेक्का रकम तात्कालिक रूपमा रोक्ने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निकालेका वक्तव्यमा हार्वर्डको अभिव्यक्तिले देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त समस्याग्रस्त अधिकारप्रतिको सोचलाई उजागर गर्छ भनिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले हार्वर्डमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई सूची पठाएको थियो ।
जसमा शासन प्रणालीमा परिवर्तन, भर्ती प्रक्रिया र भर्ना प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरिएको थियो । तर हार्वर्डले ती सबै मागहरू अस्वीकार गर्दै सरकारको नियन्त्रणको प्रयास भएको आरोप लगाएको थियो ।
हार्वर्डका प्रमुख एलन गार्बरले सरकारले शुक्रबार विस्तारित मागहरूको सूची पठाउँदै भनेको नमानेमा संघीय आर्थिक सम्बन्ध प्रभावित हुने चेतावनी दिएको बताए ।
सरकारले भने अनुसारको सम्झौता स्वीकार नगर्ने र हार्वर्डले आफ्नो स्वतन्त्रता नगुमाउने तथा संविधानले दिएको अधिकार नत्याग्नेछ स्पष्ट जवाफ दिएको प्रमुख गार्बरले भनेका छन ।
गार्बरले यसबाहेक विश्वविद्यालय यहूदी विरोधी सोच विरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । तर सरकारको मागले शैक्षिक स्वतन्त्रता र बौद्धिक वातावरणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताएका छन् ।
यसअघि कोलम्बिया विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनका केही मागहरू स्वीकार गरेपछि ४ सय मिलियन डलरको संघीय अनुदान फिर्ता गरिएको थियो ।
कोलम्बियाले मागहरूमा सहमति जनाउँदा केही विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले आलोचना गरेका थिए ।
ह्वाइट हाउसले हार्वर्डलाई पठाएको पत्रमा विश्वविद्यालयले बौद्धिक र नागरिक अधिकारका मापदण्डहरू पूरा नगरेको भन्दै आरोप लगाएको छ ।
त्यस पत्रमा उल्लेख गरिएका १० सुझावहरूलाई परिवर्तन नगरेसम्म सरकारी लगानी जारी नहुने चेतावनी दिइएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः सत्तामा आएपछि विश्वविद्यालयहरूमा यहूदी विरोधी विरुद्ध कडा कदम चाल्ने र विविधता सम्बन्धी नीतिहरूको अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
हार्वर्डका केही प्राध्यापकहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरी सरकारको कदम बोल्ने स्वतन्त्रता र शैक्षिक स्वतन्त्रता विरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् ।