संविधान कार्यान्वयनसँगै महिला र दलित समुदाय उत्साही
प्रकाशित मिति : भाद्र ३१, २०७४ शनिबार
g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ hf/L ub}{ g]kfnsf /fi6«klt 8f= /fdj/0f ofbj ;fydf cWoIf ;’jf; rGb| g]Djfª . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
काठमाडौँ, ३१ भदौ । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुगेको छ । लामो समयको जनताको ब्यग्र प्रतीक्षापछि जारी भएको संविधानले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्गलगायत सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यो दुई वर्षमा संविधानमा लिपिबद्ध भएका अधिकार कार्यान्वयनले गति लिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै मुलुकले पहिलो महिला राष्ट्रपति र पहिलो महिला सभामुख पाएको छ । सरकारमा महिलाको सहभागिता बढेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला, दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायबाट पनि महानगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य बनेका छन् । त्यसैगरी अंशमा महिलाको समान अधिकार, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बहुविवाह नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८ महिलाको हकमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री विन्दा पाण्डेले महिलाको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जानु खुशीको कुरा हो भन्नुभयो ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक वडा सदस्यमा एक जना महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मीले भन्नुभयो– “पहिलेको तुलनामा नयाँ संविधानले महिलाका धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताले महिला उत्साही त छन्, तर अधिकारका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग र महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी संविधानमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्थन गरिएको छ ।
दलित अधिकारकर्मी गणेश विकेले नयाँ संविधान आएपछि समग्रमा दलित समुदायको राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभयो । संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेद्भावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दलित उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख गाउँपालिकाको अध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेत्री तथा सांसद अनिता परियारले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि महिला एकीकृत भएर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
दलित महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले दलित महिलामा जागरुकता ल्याएको छ भन्नुभयो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।