मधेश प्रदेशमा जन्मदर्ताको अभावमा बालबालिका विद्यालय जानबाट बन्चित हुँदै
प्रकाशित मिति : पुस १, २०७९ शुक्रबार
महोत्तरी गौशालाका १२ वर्षीय अभिषेक मुखिया र १४ वर्षीय अर्जुन मण्डललाई विद्यालय गएर पढने रहर सानैदेखिको हो । केही दिन मुखिया र मण्डल विद्यालय नजानु भएको पनि हैन् । तर, किताब, कापी र कलम किन्नुपर्ने एकातिर समस्या रह्यो भने अर्कोतिर वैधानिक आधार पनि ।
उहाँहरूको अहिलेसम्म जन्मदर्ता नै बनेको छैन । विद्यालयमा जन्मदर्ता नभइ भर्ना नहुने भनेपछि उहाँहरु दुवै जना विद्यालय जानबाट बन्चित हुनुहुन्छ । मण्डलकी आमा अर्कैसँग विवाह गरेर हिँडेपछी जन्मदर्ता बनाउन कसैको ध्यान नै गएन । उता मुखियाको भने गरिबीको कारण पढ्ने सपना अधुरो बन्यो । सानैदेखि बुबाआमाले विद्यालय पठाएनन्, अली ठूलो भएपछि विद्यालय गएको जन्मदर्ता माग्यो, उहाँले भन्नु भयो , ‘त्यही भएर पढाइ नै छाडेँ ।’
आजकाल मुखिया र मण्डल दुवैजनालाई बर्दिबासको सडक वरिपरि कवाडी सामान, प्लास्टिकका भाडा, बोत्तल टिपिरहेको देख्न सकिन्छ । उहाँहरुले पढाइ छाडेदेखि नै यही पेशालाई रोजीरोटी बनाउँदै आउँनुभएको हो ।
मुखिया र मण्डल जस्तै जन्मदर्ता र गरिबीको कारणले मधेश प्रदेशमा कयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जो जन्मदर्ता अनिवार्य गरिसकेपछि पढाइ छाडेका छन् ।
सरकारले भर्ना प्रक्रियाका क्रममा नै जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेपछि महोत्तरीमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका एक तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा विभागको दुई वर्षअगाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८०९ जना छन् । मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको करिब ४९ प्रतिशत मधेश प्रदेशले ओगटेको छ ।
यो उमेर समूहका ८२ हजार ४२० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३८९ छोरा विद्यालय नै जाँदैनन् । यसैलाइ मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेन ।
महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्र मात्र हैन शैक्षिक हिसाबले निकै राम्रो मानिएको उत्तरी क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरूको विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम छ । जसको कारण जन्मदर्ता तथा गरिबी नै जोडिएको छ ।
‘ हाम्रोतिर जन्मदर्ता कै कारण बच्चाहरु पढनबाट बन्चित भएको उदाहरण कम नै छ,’ जनता माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपकराज बरालले भन्नुभयो , ‘बरु स्वतस्फूर्त पढाइ छाड्नेहरू छन्, तिनीहरुलाई विद्यालयभित्र ल्याउन सकिएको छैन ।’
बर्दिबासकै पन्चधुरा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि दाहालले अनिवार्य जन्मदर्ताका कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउँनुहुन्छ । ‘इमिस भन्ने सफ्टवेयरमा जन्मदर्तासहितको अपडेट गर्न सरकारले अनिवार्य गरेको छ, जसको कारण कतिपय बालबालिकाहरूलाई समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
मधेश प्रदेशको आवधिक योजना २०७७-२०८२ का अनुसार यस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ६ लाख १९ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । मधेशमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९७७ सामुदायिक विद्यालय, ६५१ वट प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरू छन् भने ३ हजार ७८५ आधारभूत विद्यालय, कक्षा ६-८ सम्म पढाउने १ हजार ८५० विद्यालय र १ हजार ४५८ वटा माध्यामिक विद्यालय छन् ।