अनिवार्य कोरोना खोप कार्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रकाशित मिति : माघ १८, २०७८ मंगलबार
सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै यही माघ ६ र गत पुस ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार रिट निवदेन दर्ता भएको र सुनुवाइका लागि बिहीबार तय भएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि खोप कार्डबिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक तथा धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रङ्गशालाजस्ता स्थानमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चमा अति आवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ निरन्तर
सर्वोच्च अदालतले यही माघ २८ गतेसम्म अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठक ९फूलकोर्ट०ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अदालतले यही माघ ५ गतेदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरुपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ । यस्तै, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेलगायत आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने रहेको छ ।