आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको परामर्श
प्रकाशित मिति : माघ १८, २०७८ मंगलबार
sf7df8f}F, !* df3 . k|wfgdGqL lgjf; afn’jf6f/df k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjfsf] cWoIftfdf dªunaf/ :yfgLo lgsfosf] lgjf{rg h]7 $ ut] Ps} r/0fdf ug]{ ljifodf ;/sf/ / lgjf{rg cfof]uaLr 5nkmn x’Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आगामी जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९६०, धारा २१६ को उपधारा ९६०, धारा २२० को उपधारा ९५० तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम सम्पन्न गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको व्यहोरा अवगत गराएको थियो ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेकाले प्रस्ताव गरेको मिति तोकिएमा सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचनको मिति तोकिने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका कार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।
आयोगको तर्फबाट सरकारलाई परामर्श दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको परामर्श, भूमिका र दायित्वलाई यही संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको कार्यकाल थप हुनसक्ने कुनै संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान नरहेकाले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नदेखिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाँझिएको समेत अवगत गराउनुभयो ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरण वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सजिलो हुने तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरुपता हुने सुझाव दिएको प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने तथा निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सहज हुने आदि सकारात्मक कारणले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगअन्तर्गत हुने खर्च र कोभिड–१९ प्रभावकाबीच निर्वाचन गर्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा समेत सुझाव पेश गरेको छ ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी र आयोगको तर्फबाट आयुक्त तथा आयोगको सचिव सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस