ओलीलाई झड्का : मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री स्वतः पदमुक्त
प्रकाशित मिति : असार ८, २०७८ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
