बालबालिकासँग मन्त्री : कोभिड–१९ बारे बालबालिकाका सवाल
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०७७ मंगलबार
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआईएन) ले सञ्चालन गरेको ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ अभियान मार्फत् बालबालिकाहरूसँग विशेष अन्तक्र्रिया गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बहसमा बालबालिकाका आवाजलाई जोड्न मद्दत गर्ने र बालबालिकाका आवश्यकता र चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन पैरवी गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
‘बालबालिकासँग मन्त्री’ अभियान अन्तर्गत संवादका कार्यक्रमहरू सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआईएन) मार्फत् ३ सय भन्दा बढी सामुदायिक एफएम रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको थियो । १ घण्टा अवधिको प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रममा बालबालिकाले कोभिड–१९ र यसले आफ्नो जीवनमा पारेको प्रभावका बारेमा प्रश्नहरू सोधेको र मन्त्री गुरुङले जवाफ दिनुभएको थियो । नेपालगञ्जबाट १५ वर्षीय एक बालिकाले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा बालमैत्री वातावरण नभएको अवस्थाका बारेमा प्रश्न गर्दै मन्त्री गुरुङलाई यस्तो समस्या सम्बोधनका मन्त्रालयको नीतिगत पहलका आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“बालबालिकालाई कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएमा उनीहरू आफ्ना घरपरिवारबाट अलग्गै क्वारेन्टाइन केन्द्रमा बस्नुपर्छ । तर ती स्थानहरू बालबालिका मैत्री भने छैनन् र त्यहाँ बालबालिकाले त्रास र चिन्तापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ ।” सहभागी बालिकाले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले संक्रमित बालबालिका राखिने क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू बालमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा बस्ने संक्रमित बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र समग्र हितलाई असर पुर्याउन सक्ने अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ आफुले अधिकतम पहल गर्नेमा बालबालिकाहरूलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।
“बालबालिकाहरूले अहिले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् जुन पहिला आँकलन नै गरिएको थिएन । यसका कारण बालबालिकाहरूमा डर र चिन्ता बढेको छ । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित नीतिगत बहसहरू अब बालबालिकाका सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने र सरकारका पहलहरू बालबालिकाको सु–स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गराउने तर्फ केन्द्रित गराउनेछौं”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको समग्र हित र संरक्षणसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई ‘बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ मार्फत् समेट्ने र विपदमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि जटिल तथा गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भएपनि समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “बालबालिकासँग सम्बन्धित हरेक नीतिगत बहसलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि बालबालिकाका आवाज सुन्ने कार्य महत्वपुर्ण हुने र प्राप्त सुझावहरूलाई अवलम्बन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नेछौं ।” मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सेभ द चिल्ड्रेनले यसअघि प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ मा ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ अभियान अन्तर्गत विशेष संवादका कार्यक्रमहरू गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय दल रावलले बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयहरू पूर्ण रुपमा निर्म्लिकरण गर्ने र भाईरस संक्रमणको सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर मात्र सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, प्रदेश नं २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले कोभिड–१९ का कारण बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बालमैत्री दुरशिक्षाका साधनहरू अबलम्वन गर्ने र त्यसो गर्दा धेरैजनाको पहुँच पुग्ने माध्यमको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सेभ द चिल्ड्रेन नेपालका अन्तरिम राष्ट्रिय निर्देशक बन्दना रिसालले कोभिड(१९ को संकटको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण तथा सम्बोधन केन्द्रित विश्वव्यापी रणनीति अन्तर्गत नेपालमा पनि ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभएको छ । “यस अभियानबाट हामी सम्पूर्ण नीति निर्माता, निर्वा्चित जनप्रतिनिधि, बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरूलाई, बालबालिकाको जीवन रक्षा, बालबालिकालाई सिकाईमा मद्दत गर्ने तथा विद्यालयमा सुरक्षित रुपमा फर्किने वातावरण तयार पार्ने, उनीहरूको परिवारको जीवन बचाउने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत् खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने र बालबालिका, परिवार र समुदायलाई सुरक्षित राख्ने कार्यमा लाग्न आह्वान गर्दछौं”, रिसालले भन्नुभयो ।
सेभ द चिल्ड्रेनले संघीय तथा प्रादेशिक सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा ‘बालबालिकासँग मन्त्री’ अभियान सञ्चालन गरेको हो । यस अभियानमा बालबालिकाले व्यक्त गरेका समस्या तथा सवाललाई समेटेर अन्तर्दृष्टिमूलक तथ्यको संगालोका रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बुझाइनेछ । यसले विपदमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि बालबालिका केन्द्रित नीति तथा योजनाहरू बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।