मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
प्रकाशित मिति : चैत्र २, २०७३ बुधबार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा रहेको मोर्चाले मंगलबार मध्यरातबाट सरकारलाई दिएको समर्थन राजनीतिक रूपमा फिर्ता भइसकेकाले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रममा जाने बताएको छ ।
मंगलबार बसेको मोर्चाको सचिवालय बैठकले विगतमा भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्यता सकिएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएको हो । ‘अब सरकार र संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा हामी जाँदै छौँ,’ सचिवालय बैठकपछि सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आज आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने
संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मोर्चा सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएको थियो । सुमनका अनुसार मोर्चाले अब घोषणा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण हुनेछन् । सरकारविरुद्धको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मोर्चाको बैठक बुधबार दिउँसो बस्दै छ । ‘बुधबार दिउँसो मोर्चाको बैठक बस्दै छ,’ सुमनले भने, ‘त्यसपछि शान्तिपूर्ण किसिमको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।’ मोर्चाले २४ फागुनमा सरकारलाई सात दिनभित्र संविधान संशोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । १९ साउनमा सरकार गठन हुँदा मोर्चाले संविधान संशोधनको सर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गर्ने गरी समर्थन जनाएको थियो ।
सभामुखलाई समर्थन फिर्ताको पत्र नदिने
मधेसी मोर्चाले अझै सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले आफूले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता भने गराइराख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि मोर्चाका नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाउने बताउँदै आएका थिए । ‘हाम्रो समर्थन फिर्ता हुँदैमा सरकार नढल्ने भएकाले हामीले संसद्मा पत्र बुझाइराख्नु नपर्ने देखिएको छ,’ सुमनले भने ।
मोर्चाको समर्थनपछि के हुन्छ सरकारको अवस्था ?
व्यवस्थापिका–संसद्मा अहिले कुल ५९४ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १९ साउनमा कांग्रेस, मधेसी मोर्चालगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा उनले ३ सय ६३ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका वेला प्रचण्डलाई मत दिन मधेसी मोर्चाले तीनबुँदे सम्झौता गरेका थिए । तर, मंगलबार मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पनि सरकारसँग आवश्यक दुईतिहाइ मत भने सुरक्षित नै छ ।
दुईतिहाइका लागि २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा मोर्चाका ३६ र संघीय गठबन्धनको ४१ मत छ । यी दुवै गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अझै प्रधानमन्त्रीसँग ३२२ मत सुरक्षित छ ।
प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसबीचमा थप २५ मत थपिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा रहेको राप्रपा नेपाल एकीकरणपछि राप्रपा बनेको छ । उसको संसद्मा ३७ मत छ । त्यसमध्येको २५ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालगायतलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराई सो मतलाई पनि सुरक्षित गरेका छन् ।
सरकार भन्छः मोर्चाले पुनर्विचार गर्छ
सरकारले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । मोर्चाले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम पहलकदमी लिइरहेको र त्यसका लागि अहिलेको सरकारभन्दा मोर्चाका लागि उत्तम सरकार अर्काे आउनै नसक्ने भन्दै आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेको हो ।
‘सरकारले सबै ढोका खुला राखेर उहाँ (मधेसी मोर्चा) को माग सम्बोधनका लागि अधिकतम पहलकदमी लिइरहेको छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेकै छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मोर्चाका लागि अहिलेको जस्तो उपयुक्त सरकार कहिले बन्छ ? यो सरकार ढालेर उहाँहरू कस्तो सरकार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो विश्वास छ, उहाँहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ ।’
अहिलेको सरकारको विरोध गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चासँग ‘ग्राउन्ड’ नै नभएको सरकारको बुझाइ छ । मोर्चाको मागकै आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक लगेको, त्यसलाई पारित गराउन अधिकतम पहलकदमी गरिरहेको र अझै पनि प्रयासरत रहेकाले अहिलेको सरकारको विकल्पमा मोर्चा जानै नसक्ने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए ।नयाँ पत्रिका