सरकारी सुविधा लिने सम्भावना हुनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियम सर्किट कोर्टबाट सदर
प्रकाशित मिति : मंसिर २५, २०७६ बुधबार
अमेरिकाको संघीय पुनारावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनलाई सदर गरिदिएको छ । तल्लो अदालतले पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा लगाएको रोकलाई चौथो सर्किट कोर्टले हटाइदिएको हो ।
तीनजना न्यायाधिसको प्यानलमा २ जना न्यायाधिस पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनका पक्षमा र एकजना कार्यान्वयनको विपक्षमा रहेका थिए । यो फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो जीतको रुपमा लिएको छ ।
पब्लिक चार्जको नियमबारे विस्तृतमा पढ्नुहोस्
तर न्युयोर्कको अदालतले एउटा छुट्टै आदेश जारी गरेर पब्लिक चार्जको नियम देशब्यापी रुपमा नै कार्यान्वयनमा रोक लगाएकाले अहिले नै ट्रम्प प्रशासनको नियम देशब्यापी रुपमा भने कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सेकेण्ड सर्किटमा पर्ने न्युयोर्कको अदालतले जारी गरेको आदेश देशब्यापी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
त्यस्तै नाइन्थ सर्किट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको अपिललाई सदर गर्दै पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने तल्लो अदालतको आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ । यसलाई ट्रम्प प्रशासनको आंशिक जीतका रुपमा लिइएको छ ।
यदि कुनै आप्रवासीले तीनबर्षको अवधिमा एकबर्षसम्म मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प वा कुनै आवास सुविधा लिएको भएमा त्यसलाई पब्लिक चार्जका रुपमा लिने नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको थियो । यो नियमका कारण केही आप्रवासीहरुलाई अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिन र अमेरिकामा स्थायी रुपमा बस्नका लागि कठिनायी उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
यो नियम अक्टोबर १८ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै विभिन्न अदालतमा कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो ।
सर्किट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको पब्लिक चार्ज नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश खारेज गरिदिएपछि युएससीआईसले प्रोत्साहित भएको बताएको छ । यसबाट पब्लिक चार्जका आधारमा ग्रिनकार्ड नदिने नियम कार्यान्वयन सम्भव छ भन्ने देखिएको युएससीआईएसले जनाएको छ ।
सेभेन्थ र सेकेण्ड सर्किटमा पनि यसबारे कानुनी लडाई भइरहेको छ । यी सर्किट कोर्टहरुले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा फैसला गरेमा पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अगस्तमा जारी भएको यो नियम अनुशार भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरु अमेरिका अध्यागमन सुविधा वा प्रवेशका लागि अयोग्य हुनसक्नेछन् ।
कस्लाई असर गर्छ यो नियमले ?
खाद्य, आवास लगायतको लागि सरकारको भर पर्ने र सरकारी सुविधा लिनेहरुले यो नियमपछि नयाँ खालको समस्याको सामना गर्नेछन् ।
नयाँ नियमपछि सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएको र विगतमा लिए नलिएकोबारे ग्रिनकार्डका आवेदकहरुको व्यक्तिगत अवस्थाबारे विस्तृतमा पुनरावलोकन गरिने छ । अमेरिकामा आएर कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरुको अमेरिका बसाईको अवधि थप वा स्टाटस परिवर्तन समेत अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
नयाँ नियमले आवेदक भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएकोबारे निर्णय गर्न अध्यागमन अधिकारीहरुलाई विस्तृत तजविज अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
नयाँ नियम अनुशार विगत ३६ महिनाको अवधिमा १२ महिनाभन्दा लामो समय सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरु अमेरिकामा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य हुनसक्नेछन् । संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने खाद्य, आवास, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरु पब्लिक चार्जमा गणना गरिनेछ । जसमा अतिरिक्त सुरक्षा आम्दानी वा गरिब परिवारका लागि गरिएको अस्थायी सहयोग समेत पर्नेछ । त्यस्तै फुड स्ट्याम्प, अतिरिक्त पोषण सहायता कार्यक्रम पनि पब्लिक चार्ज अन्तरगत पर्नेछ । आवास सुविधा र मेडिकेडलाई पनि पब्लिक चार्जका रुपमा लिइनेछ ।
संघीय वा राज्यको सेवानिबृत्त सुविधा, सोसल सेक्युरिटी अपांगता सुविधा, पेरोल ट्याक्स वा अन्य ट्याक्स कटौतीबाट प्राप्त बेरोजगारी सुविधा, स्वास्थ्य विमाबाट प्राप्त ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकेयर सुविधा, २१ बर्षभन्दा कम उमेरको, गर्भवती र गर्भधारणपछिको ६० दिनसम्मका गर्भवती र आपतकालिन अवस्थामा लिएको मेडिकेट भने पब्लिक चार्जमा गणना नहुने जनाइएको छ । त्यस्तै बच्चाको स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम चिप, विद्यालयमा दिइने भोजन लगायतका सुविधाहरु, दैवि प्रकोपका बेलामा प्राप्त सहायता पनि पब्लिक चार्जमा गणना हुनेछैन ।
प्राथमिक आवेदकका दम्पत्ति, छोराछोरी वा अरु आफन्तले लिएको सुविधाले प्राथमिक आवेदकलाई कुनै असर नगर्ने जनाइएको छ । विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिना सरकारी सुविधा लिएकाहरुले भविश्यमा आफू सरकारलाई बोझ नहुने ग्यारेन्टीसहितका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ । भविश्यमा सरकारलाई बोझ हुने नहुने कुराको निर्धारण अध्यागमन अधिकारीहरुले उमेर, शिक्षा, क्षमता लगायतका आधारमा समेत गर्नेछन् ।
भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएका आवेदकले ८ हजार १ सय अमेरिकी डलर धरौटी राखेर उक्त आधारमा भिसा अस्वीकृत हुने परिस्थीतिमा विजय प्राप्त गर्नसक्नेछन् । एचवान बी, एल वान लगायतका भिसामा अमेरिकामा रहेकाहरुले उनीहरुका डिपेन्डेन्टका लागि बसाईको अवधि थप्ने वा ग्रिनकार्ड आवेदन दिने सन्दर्भमा नयाँ नियमले असर गर्नेछ । यदि उनीहरुले विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिनाभन्दा धेरै सरकारी सुविधा लिएको पाइएमा उनीहरुको आवेदन अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
अमेरिकी नागरिक, अधिकांश ग्रिनकार्ड बाहकहरु, अमेरिकी नागरिकताका आवेदकहरु, धर्मपुत्र पुत्रीका रुपमा ग्रहण गरिएकाहरु, एसाइलम गरेकाहरु, शरणार्थीहरु, मानव तस्करीको शिकार भएकाहरु, घरेलु हिंशाका शिकार भएकाहरु भने नयाँ नियमबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ ।