बाबुआमा नपाल्ने र वृद्धाश्रममा पुर्याउने सन्तानलाई यसरी नथ्थी लगाउने छ कानुन….
प्रकाशित मिति : श्रावण १०, २०७६ शुक्रबार
सरकारले बाबुआमालाई नपाल्ने र वृद्धाश्रममा पुर्याउने छोराछोरीलाई तल लगाउने गरी कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बाबुआमालाई हेला गर्ने सन्तानमाथि लगाम कस्ने गरी छलफल अघि बढाएको हो ।
समतिकी सभापति निरुदेवी पालले बाबुआमाको सेवा नगर्ने र बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा पुर्याउने सन्तानलाई नथ्थी लगाउने कानुनबारे छलफल थालिएको बताइन्।
‘बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नहुने सन्तानलाई कसरी नथ्थी लगाउने भन्ने कानुन निर्माण लागेका छौँ’, पालले भनिन्, ‘यसका लागि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरु, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव लगायतका पदाधिकारीसँग पनि छलफल अघि बढेको छ। सरोकारवाला विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ।’ सभापति पालले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलका क्रममा आमाबाबुको रेखदेख नगर्ने सन्तानलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयकलाई बलियो बनाउने बताइन्।
यो कानुनबारेमा अहिलेसम्म ६ जना विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको बताउँदै पालले थप छलफल पनि गर्ने जानकारी दिइन्। ‘सन्तानहरुले आफ्ना बुवाआमाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबारे समितिको चासो र चिन्ता हो’, उनले भनिन्, ‘हामी परिवारमा बस्दै आएका छौँ। अहिले त मोबाइल मात्रै परिवार बन्दै गएको छ। न न बाउ न आमा न श्रीमान् न श्रीमती न छोराछोरी, हामी मोबाइलमा मात्रै डुब्दै गइरहको छौँ । यस्तो अवस्थमा जेष्ठ नागरिकको रेखदेख र सम्मान हुँदैन।
त्यसैले कानुन बनाउनुपरेको हो।’ छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सन्तानले आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा कति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नेबारेमा पनि छलफल गरेका छन्। यसमा केही सांसदहरुले रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने केहीले फरक मत राखेका छन्। छलफलमा सहभागी सांसद कृष्ण राईले रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा जोड दिएँदै कति राख्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने मत राखे ।
त्यस्तै सांसद खेम लोहनीले १० करोड कमाउनेले १० प्रतिशत राख्छु भन्यो भने त्यसकोे प्रभाव र जोखिम दुवै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्की सांसद सुजाता परियारले कतिपय जेष्ठ नागरिक आफैँ सक्षम हुने बताउँदै निवृत्तिभरण पाउनेका लागि विकल्प राख्नुपर्ने बताए । अर्की सांसद बीना श्रेष्ठले प्रतिशत तोक्नु नहुने बताइन्। प्रतिशत तोक्ने कुराले समाजमा डर पैदा हुने उनको भनाइ थियो।
सांसद विमला विश्वकर्माले छोराछोरलाई बाबुआमाका नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउँदा झन् टाढा हुन्छन् कि भन्ने डरलाई पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। ‘वैदेशकि रोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रकालाई यो कानुनले कसरी समेट्टरु निश्चित रकम आम्दानी गर्ने प्रतिशत छुट्याउनु नपर्ने व्यस्था गरौँ’, उनले भनिन्, ‘धनीहरुले त परेन छुट्उयाउन। यसले मध्यम आयस्तर भएकालाई दबाब दिएजस्तो हुन्छ।
त्यता पनि ख्याल गरौँ।’ त्यस्तै अकी सांसद मिना सुब्बाले जेष्ठ नागरिकको सुरक्षाबारे सोच्ने बेला आएको बताइन्। उनले धनीले पनि बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पुर्याएको उदाहरण दिइन्। ‘धनीले पनि आमाबुवालाई वृद्धाश्रममा राखेका छन्’, उनले भनिन, ‘यो कानुनले त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ।’थाहा खबरबाट