सरकारी राहत लिनेलाई छिर्न नदिने र अमेरिकामा भएकालाई देशनिकालाको तयारी

प्रकाशित मिति : माघ २१, २०७३ शुक्रबार

-किशोर पन्थी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कानुनी रुपमा नै बसिसरहेकाहरुलाई लक्ष्यीत गरेर कार्यकारी आदेशको तयारी गरिरहेका छन् ।

कार्यकारी आदेशको ड्राफ्टमा अमेरिकाको सरकारी राहत लिएकाहरुलाई निशानामा पारिएको छ । सरकारी राहत लिएकाहरुको बारेमा कडा रवैया अपनाइएको यो कार्यकारी आदेशको ड्राफ्टमा अमेरिकामा सुरुदेखि नै सरकारी राहतमा नै सम्पूर्णरुपमा भरपरेर बसिरहेकाहरुलाई देशनिकाला गर्न संघीय एजेन्सीहरुलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

ड्राफ्टको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

यसरी सरकारी राहत लिइरहेकाहरुलाई कडारुपमा पहिचान गर्न र भविश्यमा राम्रो सम्भावना भएका तर अहिले विविध कारणले निश्चित प्रकारका सरकारी राहत लिइरहेकाहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई भने डिपोर्टेशनको कार्यक्रममा सहभागी नगराउन निर्देशन दिने कार्यकारी आदेशको ड्राफ्टमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै यो कार्यकारी आदेशले हरेक बर्ष १ सय बिलियन डलर बचाउने गरी सांच्चिकै आवश्यक हुनेलाईमात्र सार्वजनिक राहत उपलब्ध गराउने गरी संघीय अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनेछ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिलाई अमेरिकामा आउनका लागि कसैले स्पोन्सर गरेको छ भने र अमेरिका आइसकेको व्यक्ति पूर्णतया सरकारी राहतमा लिएर जीवनयापन गरिरहेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ती स्पोन्सर गर्नेबाट सरकारले भर्ने पनि कार्यकारी आदेशको ड्राफ्टमा जनाइएको छ । यो कार्यकारी आदेश जारी भएमा साथीभाई वा आफन्तहरुको पारिवारिक पेटिसनका क्रममा स्पोन्सर गर्दासमेत सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ । यसअघि यदि कसैको आम्दानी कम भएको खण्डमा उसका साथीभाई वा आफन्तले पारिवारिक पेटिसनका क्रममा सहजै स्पोन्सर गर्नसक्ने अवस्था थियो ।

यो कार्यकारी आदेशमा अमेरिकामा सरकारी राहत लिने योजना बनाएका वा विगतमा लिएकाहरुलाई अमेरिका छिर्न नदिने गरी विमानस्थल वा पोर्ट अफ इन्ट्रीबाटै फर्काइदिने विषय पनि समावेश गरिएको छ । जसका कारण अमेरिकामा सरकारी राहत लिएर जीवनयापन गरिरहेको व्यक्ति ग्रिनकार्ड होल्डर नै भएपनि अमेरिकाबाहिर गएर पुन अमेरिका र्फकदा विमानस्थल वा पोर्ट अफ इन्ट्री बाटै फर्काउने सम्भावना रहनेछ । अझ ग्रिनकार्ड नभएका व्यक्तिले त्यस्तो राहत लिएको भएमा एड्भान्स परोलमा यात्रा गरेर अमेरिका फर्कन खोज्दा विमानस्थल वा पोर्ट अफ इन्ट्री बाटै फर्काउने सम्भावना उच्च रहनेछ ।

युएससीआईएसको हालको ब्याख्या अनुशार त्यस्तो सरकारी राहतमा सप्लिेमेन्टल सेक्युरिटी इन्कम –एसएसआई, गरिब परिवारका लागि अस्थायीरुपमा नगद सहयोग गर्ने टीएएनफ कार्यक्रम, आम्दानी कम भएकाहरुलाई नगद सहयोग गर्ने राज्यका र स्थानीय कार्यक्रमहरु, नर्सिङ होम र मानसिक स्वास्थ्यसंस्थामा दीर्घकालिनरुपमा उपचार गराइरहेकाहरुलाई उपचारमा सहयोग गर्ने मेडिक्एड समेत पर्छ ।

तर केहीसमयका लागि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना भएको छ वा रिहाव सेन्टरमा भर्ना भएको छ र त्यसको खर्च मेडिक्एडले कभर गरेको छ भने त्यो देशनिकाला वा अमेरिका छिर्न नपाउनेगरी सरकारी राहत लिएको वर्गभित्र पर्दैन । त्यस्तै सामान्य उपचारका लागि लिइएको मेडिक्एड वा अन्य निशुल्क स्वास्थ्य विमा सुविधा पनि यसभित्र पर्दैन । बालबालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सीएचआईपी, पोषणयुक्त कार्यक्रम फुड स्ट्याम्प अर्थात् एसएनएपी, महिला र बालबालिकाकालागि पोषणयुक्त कार्यक्रम डब्ल्युआईसी, विद्यालयमा निशुल्क खाजा कार्यक्रम र अन्य इमर्जेन्सी खाद्य सहयोग कार्यक्रम समेत यसमा पर्दैन ।

त्यसैगरी युएससीआईएसको हालको ब्याख्या अनुशार हाउजिङ बेनिफिट, चाइल्ड केयर सर्भिस, कम आम्दानी भएकाहरुलाई उर्जा सहयोग, दैविप्रकोप सहयोग, शैक्षिक सहयोगहरु, जागिरको लागि तालिम सहयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेन्सन वा भेट्रान सुविधा बापत प्राप्त नगद र वेरोजगारी क्षतिपूर्ती समेत यसभित्र पर्दैन ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com