अमेरिकाले कामदार भिसाका थप आवेदन अस्वीकार गर्ने
प्रकाशित मिति : पुस २९, २०७३ शुक्रबार
आर्थिक बर्ष २०१७ को पहिलो आधाका लागि अमेरिकामा कामदार भिसा एच टु बीका थप आवेदन नलिने अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले प्रष्ट पारेको छ । सन् २०१७ को पहिलो आधाका लागि तोकिएका संख्यामा आवेदनहरु प्राप्त भइसकेकाले थप आवेदन आएमा सिधै अस्वीकृत गरिने युएससीआईएसले जनाएको छ । सन् २०१७ को जनवरी १० कामदार भिसाका नयाँ आवेदन प्राप्त गर्ने अन्तिम दिन रहेको र अब प्राप्त हुने आवेदन नलिइने जनाइएको छ ।
ती आवेदनहरु सन् २०१७ को अप्रिल १ भन्दा अगाडि कामसुरु गर्ने अनुरोध सहित दिइएका आवेदनहरु हुन् । जनवरी १० भन्दा पछाडि प्राप्त आवेदनहरु अस्वीकृत गरिने तर तोकिएको सिमाबन्दी नलाग्ने आवेदनहरुका हकमा भने त्यो लागु नहुने जनाइएको छ । अहिलेएच टु बी भिसामा रहेर अमेरिकामा रहने अबधी लम्बाउन चाहनेहरु, रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहनेहरु वा रोजगारका केही मापदण्डहरु परिवर्तन गर्न चाहनेहरुका हकमा भने यो सिमाबन्दी लागु नहुने युएससीआईएसले जनाएको छ ।
एच टु बी भिसा कार्यक्रम अमेरिकामा कृषि बाहेकका अन्य काममा रोजगारका लागि विदेशबाट आउनेहरुका लागि प्रदान गरिने भिसा कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमले रोजगारदातालाई कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रमा विदेशबाट अमेरिकामा कामदार भित्राउन स्वीकृति प्रदान गर्दछ । सरकारले यो भिसाका लागि ६६ हजारको सिमाबन्दी तोकेको छ ।
अप्रिल १ भन्दा अगाडि काम सुरु गर्नेहरुका लागि ३३ हजार र अप्रिल १ पछि काम सुरु गर्नेहरुका लागि ३३ हजारको सिमाबन्दी रहेकोमा त्यो संख्यामा आवेदन प्राप्त भइसकेपछि युएससीआईएसले आवेदन अस्वीकृत गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्षको पहिलो आधामा प्रयोग नभएका नम्बरहरु रोजगारदाताले अप्रिल १ पछिको दोश्रो आधा अवधिमा प्रयोग गर्न पाउने नियम रहेको छ । तर बर्षभरीमा प्रयोग नभएका नम्बरहरु अर्को आर्थिक बर्षमा प्रयोग गर्न भने पाइनेछैन ।
बर्षेनी लगभग ८ सयको हाराहारीमा नेपालीहरुले अमेरिकाको कामदार अर्थात् एच भिसा उपयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक बर्ष सन् २०१५ मा ८ सय १८ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको कामदार भिसा प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१४ मा ८६८ जना नेपालीहरुले अमेरिकाको कामदार भिसा प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै सन् २०१३ मा ७५६ जना नेपालाीहरुले कामदार अर्थात् एच भिसा प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१२ मा ८ सय २८ जना नेपालीहरुले कामदार भिसा अर्थात् एच भिसा प्राप्त गरेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले जनाएको छ ।