अब के होला ? संसदबाटै समाधान वा दलहरुको भिडन्त ?
प्रकाशित मिति : पुस २३, २०७३ शनिबार
शुक्रबार नौ बिपक्षी दलहरु मिलेर राजधानीको प्रदर्शनी मार्गमा बिरोध सभा गरे । सरकारले देश र राष्ट्रियता बिर्सेर नेपाली जनताको चाहना बिपरीत संबिधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउंदै सरकार बिरुद्धमा खवरदारीका लागि उनिहरुले प्रदर्शन गरेका हुन । बिरोधसभामा बिपक्षी दलहरुका शिर्षस्थ नेताहरुले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
शुक्रवार राजधानीमा राष्टघात, बिखण्डन र जनबिरोधी संशोधन बिरुद्ध राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भन्दै प्रमुख बिपक्षी सहित नेपालका नौ राजनीतिक दलहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै आक्रामक रुपले प्रस्तुत भए । अहिले मुलुकमा संबिधान जारी भएपनि कार्यन्यन हुन नदिने तत्वहरु बिभिन्न नाममा सल्वलाई रहेको र सरकार पनि त्यही अनुरुप अगाडी बढी रहेको ओलीको दावी थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशी मोर्चालाई संकेत गर्दै पहिले संबिधान जारी हुन नदिने तत्वहरु अहिले कार्यान्वयनमा बाधक बन्दै आएको दाबी गर्दैै त्यसमा सवैको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताए ।
राजनीतिक बृत्तमा ओलीको अभिब्यतmी भित्र सत्ता छोड्दाको पिडा लुकेको बिश्लेषण भैरहेको छ । बिगत झण्डै एक महिना यता बिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण संसद सुचारु हुन सकेको छैन । बिपक्षी दलका नेताहरु स्वयम् पनि संबिधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित देखिदैनन भने सरकार पनि संबेदनशिल बन्न सकेको छैन । संसद खुलाउन र संबिधान कार्यान्वयका लािग निर्वाचन सम्बन्धि कानुनहरु अझै बन्न सकेका छैनन । बिपक्षी दलका नेताहरु जसरी पनि सत्तारुढ दल र सरकारलाई कसरी खुइलाउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी केन्द्रित रहेका छन । जनसभामा पनि बिपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड माथि आक्रोश ब्यतm गरे । उनिहरुले अहिलेको सरकार देशको हितमा नरहेको भन्दै खवरदारी गरे ।
त्यतिमात्र होइन उनिहरुले भारतले नेपालको संबिधान माथि लगाउदै आएको आरोप अझै पनि यथावत रहेको भन्दै अव नेपाल र नेपालीहरुको चाहना भन्दा फरक गरी आउने भारतको निहित स्वार्थ कहिल्यै स्विकार गर्न नसकिने बताए । बिपक्षी दलका अधिकाशं शिर्ष नेताहरुले लोकतन्त्र, जनतन्त्र र गणतन्त्र देश र जनताको हितका निमित्त ल्याइएको भएपनि खवरदारी आवश्यक परेको बताए । उनिहरुले देशभित्र सिक्किमका लेण्डुप दोर्जे जस्ता देशद्रोहीहरु सक्रिय रहेको भन्दै लेण्डुप दोर्जे प्रबृतिको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको भन्न छोडेनन् ।
बिरोध सभामा एमालेमात्र देशभक्त भएको र नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा एमाले मात्रै चिन्तीत भएको भन्नुले उसको वास्तबिक हैसियत उदाङग भएको छ । अन्य दलहरु देश र जनताको हितमा नभएको भन्नु एमालेले भ्रम छर्न खोजेको स्पष्ट हूनछ । के एमाले लगायतका बिपक्षी दलहरु मात्र देश र जनताको हितमा उभिएको भए संसदिय प्रकृयामा अबरोध कीन गरेको ? सरकारले ल्याएको संशोधन बिद्येयक संसदिय प्रकृयाबाटै अस्विकार गराई दिएको भए जनताले त्यसैलाई आधार मान्ने थिए । यसले एमाले बालहठ त्याग्न नसक्दा अन्य दलहरु प्रति शत्रुतापुर्ण ब्यहारमा उत्रिएको बिश्लेषण सत्य साबित हुन सक्छ । मधेशबादि दलले आफुले भनेको जस्ताको तस्तै हुनु पर्छ भन्नु र एमालेले राष्ट्रियताको भ्रम सृजना गरेर संशोधनको प्रस्ताव लुकाउनु संसदिय प्रकृयामा हार हुने भयको उपज भएको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला मुलुकको राजनीतिक निकै जटिल मोडमा पुगेको छ । संविधान जारी गर्ने सहयात्री दलहरुबीचको विवादले अहिले कार्यान्वयनमा निकै जटिल्ता थपिएका छन । तर पनि दलहरु समस्यालाई समाधान गर्नमा भन्दापनि विवादमा निरन्तर छन । जसको परिणाम स्वरुप सिगो मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी बनी रहेको छ । संविधान र कानूनलाई स्वयम दलहरुले आ आफनौ भाषामा व्याख्या गर्ने गरेकाले झनै समस्या बढ्दै गएको छ । अहिले सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशस“गै संविधानलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या गर्न लागिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१ को धारा २७४ को संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा(४) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयस“ग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्र्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
तर, अहिले सरकार, प्रतिपक्ष दल र मधेशकेन्द्रीत दलहरु मुलुकको स्वार्थमा भन्दा पनि आफनो स्वार्थमा केन्द्रीत भएका छन । उनीहरुले मुलुकको उन्नती प्रगति र स्थिर व्यवस्था भन्दा पनि अराजकता र भाडभैलोमा मुलुक गए क्षणिक फाइदा हुने पक्षमा लागि परेका छन । लामो समयसम्म संविधान संशोधनको आवाज उठाउदै आन्दोलन गरेका मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई सुरुका दिनमा अस्विकार गरि अनेक बहाना बाजीमा रमाए । तर, पछि संर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सरकारसँग सहकार्य सुरु गरेका छन् । अहिले मोर्चा र सरकार आपसमा मिली संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउने पक्ष्ँमा जुटेका छन । मधेश केन्द्रीत दलहरुले आफुले मागेका सबै माग पुरा हुनुपर्ने अडान कायम राखेका छन । तर एमालेको अडानका कारण संशोधन प्रकृयाबाट आउने जस्तोसुकै परिणाम स्विकार गर्ने मोर्चाले धारण बनाएको छ । एमाले आफुले भनेको नभए सबथोक भा“डमा जाओस् भन्ने दिवा सपनामा रमाइरहेको छ ।
एमाले प्रवृत्तिका कारण संसद र राजनीति अस्थिर बन्दै गएको छ । अर्कोतिर संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलले मुलुकको जारी संवैधानिक संकट समाधान गर्न एकै स्वरमा निरन्तर अघि बढनुपर्ने हो तर त्यसो गर्न दलहरु असफल भए । समयमै सबैका समस्यालाई समाधान गर्दै बा“की नमिलेका विषयलाई निर्वाचनमा राजनीतिक एजेन्डा बनाएर जानुपर्ने हो त्यो इच्छाशक्ति कुनै पनि दलले देखाउन सकेन्न । संविधानमै सबै विषय समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट दलहरु माथि उठन सकेन्न । अझै पनि दलहरु आपसमा सहमति गरि समयमै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न एक पक्षमात्र नभइ सबै पक्ष मिलेर जानु पर्छ । त्यसैले २४ गते संसदमा हुने पक्रियालाई स्विकार गरी समस्याको समाधानमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा हुने छ । अन्यथा देश एमाले र मधेशबादि दलको बालहठको सिकार भएको कुरा छिपाउनु हुंदैन ।