‘सरकार सञ्चालनका ३६५ दिनः सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष ’ एबीसीमा विशेष अन्तर्वार्ता
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ३, २०७५ शुक्रबार
२०७४ फागुन ३ मा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त ओलीले सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हालेको आज अर्थात २०७५ फागुन ३ गते एक वर्ष पुगेको छ ।
यस एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एक वर्षमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को आधार तयार पारेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एवीसी न्यूजका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलसंगको विषेश कार्यक्रम आउटलुकमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसंगको विशेष अन्तर्वार्ता आज राती ९ बजे र ओलीको जीवनसंघर्षसम्वन्धीरोचक र एक्सुलुसिभ कुराकानी भोलि राती ९ बजे एबीसीमा प्रसारण हुनेछ ।
संसदमा दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको र अहिलेसम्मकै बलियो मानिएको सरकारले यो अवधिमा काम नै नगरेको चाहिं होइन । अस्थिरताको लामो चक्र व्यहोरेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिलाएको यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कामलाई गति दिएको समेत प्रधानमान्त्री ओलीले कार्यक्रममा बताए ।
उनले भने यो एक वर्ष २ वर्षको लागि नभई युगान्त सम्मको लागि एउटा जग तयार गरेका सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमानेर काम गरिरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनको जटिल र संवेदनशील कामले बाटो समातेको र अनेकन् आशंकाबीच तीन तहका सरकार चलायमान बनाउ सफल हुनुका साथै कूटनीति र अर्थतन्त्रतर्फ कतिपय अर्थपूर्ण कामको एउटा स्वाधिन , स्वतन्त्र र जनताको म्यान्डेट पाएको प्रधानमन्त्री भएको हुदा राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका सम्भावना पहिल्याउन छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विश्व मञ्चमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा अघि बढेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
यस अवधिमा देशको समग्र अवस्था र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका सय दिन, सरकार सञ्चालनका ५ महिना, बजेट कार्यान्वयनका ६ महिना गरी ३ पटक जनता सामू सार्वजनिक गरेका समेत प्रधानमन्त्रीले ओलीले बताउनुभयो ।
वर्षौको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको काम चलाउ खालको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए । निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो, तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरि काम भईरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
कार्यकालको दोस्रो वर्षमा टेक्दै गर्दा प्रम ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिक असन्तुष्टिसँगै विपक्षी र आफ्नै पार्टीभित्र आलोचकबाट समेत आलोचनका स्वर देखिएपनि उनिहरुलाई साथमा लिएर सरकार संचालनका क्रममा भएका केही साना छुटेका कुृराहरुलाई समेत आत्मसाथ गदै अगाडी बढने समेत उनले बताए । कार्यक्रमा राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट ।
यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय– लोकतान्त्रिक– गणतन्त्र हो ।’ अहिले नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि समेटिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । त्यसैले यस सरकारले, पहिलोवर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्षको भएको र आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष समे बनेको सरकारले दावी गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमासहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होईन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमाद्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशतहको संरचना हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले खुलासा गरे ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गते भित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
उनले एक वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा र विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढ्दै गएको छ । भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको दुई पटकको नेपाल भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरे ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थामूलभूत रूपमा सकारात्मक दिशामा बढ्नुका साथै आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको विस्तार हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यकै हाराहारीमा हुनेमा विश्वस्त हुन प्रधानमन्त्री ओली आग्रह गरे ।
सरकारको परीक्षणको घडी सकिएको छ । अब प्रतीक्षा छ, नतिजाको । यस्तो नतिजा, जसले नागरिकलाई सरकार कुरा होइन, काम गरिरहेको भान परोस् ।