के नेपालको टीपीएस थपिन सम्भव छ ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १, २०७५ बुधबार
नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा वर्क परमिट विना रहेका नेपालीहरुलाई अमेरिकी सरकारले देशनिकालाको डरविना काम गर्न पाउनेगरी अनुमति प्रदान गर्ने टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस टीपीएस प्रदान गरेको थियो । सन् २०१५ को जुनदेखि प्रदान गरिएको यस्तो सुविधा ४ बर्षसम्म प्रदान गरेर आगामी जुन २४ मा अन्त्य गर्ने अमेरिकी सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालको टीपीएस थपिने सम्भावना अझै भए नभएकोबारे विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी भूकम्पपछि नेपालको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको भन्दै अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई दिइएको टीपीएसको अवधि नबढाउने निर्णय लिएको थियो । ट्रम्प प्रशासन टीपीएसको पक्षमा नरहेको अवस्थामा नेपालको टीपीएस अवधि अमेरिकी सरकारले कुनै राजनीतिक दवावको भरमा वा स्वनिर्णयमा थप्ने सम्भावना शुन्यप्राय छ ।
के उसो भए नेपालको टीपीएस अवधि नथपिने हो त ?
अहिले नै नथपिने निष्कर्षमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन । नेपालको टीपीएस तत्काल समाप्त नहुने आशा गर्न सकिने सबैभन्दा बलियो आधार आइतबार अबेर अमेरिकाको नर्दन क्यालिफोर्नियाको अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा हो । ट्रम्प प्रशासनबिरुद्ध टीपीएस प्राप्त नेपाली र होण्डरनहरुबाट दायर गरिएको उक्त मुद्दामा नेपाल र होण्डुरसको टीपीएसको समाप्ती रोक्नका लागि अदालतसमक्ष माग गरिएको छ ।
लगभग यस्तै आधारमा नर्दन क्यालिफोर्नियाको अदालतले एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस तत्कालका लागि अन्त्य नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसैले नेपाली टीपीएस वाहकका तर्फबाट केशव भट्टराई, सुम्निमा थापा र सज्जन भट्टराईले दायर गरेको मुद्दामा पनि अदालतले सकारात्मक फैसला लिने सम्भावना रहेको छ ।
तर अदालतले यस विषयमा दिर्घकालिन समाधान भने दिनसक्ने सम्भावना छैन । अदालतले तत्कालका लागि अन्त्य नगर्न अस्थायी आदेश दिएपनि स्थायी समाधान भने अमेरिकी संसदबाटै खोज्न जरुरी छ । अमेरिकी संसदमा टीपीएसवाहकलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजानुपर्ने मागसहित विभिन्न बिलहरु पेश हुने गरेका छन् । टीपीएसको स्थायी समाधानका लागि भन्दै पेश गरिएका यस्ता बिलहरु अहिलेको अवस्थामा कुनै दुईदलीय सहमति विना पारित हुने सम्भावना भने निकै न्यून छ ।
डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकनहरुबीच कुनै अध्यागमन डिल भएमा भने टीपीएसका सन्दर्भमा स्थायी समाधानको बाटो खुल्नसक्छ । तर त्यसमा लागि डेमोक्र्याट्सहरुले रिपब्लिकनहरुको एजेण्डा मान्नेगरी त्याग गर्न जरुरी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सिमानामा पर्खाल लगाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिए तीनबर्षका लागि टीपीएस थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर यस्तो प्रस्तावले टीपीएसको दीर्घकालिन समाधान दिदैन । केवल तीनबर्षका लागिमात्र टीपीएस अन्त्य हुनबाट रोक्छ । यस्तो प्रकारको अस्थायी समाधानका लागि डेमोक्र्याट्सहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
टीपीएसबारे संसदबाट कुनै बिल पारित हुनसक्छ ?
दुईदलीय सहमतिविना टीपीएसबारे संसदबाट कुनै बिल पारित हुन सम्भव छैन । डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभबाट टीपीएसको स्थायी समाधानको बिल पारित हुन त सक्छ तर त्यस्तो बिल रिपब्लिकन बहुमत रहेको सिनेटबाट पारित हुन सम्भव हुँदैन । टीपीएस वाहकलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने विषयमा रिपब्लिकनहरु सहमत छैनन् ।
यसर्थ कुनै खास अध्यागमन डिल नभएसम्म संसदबाट टीपीएसका सन्दर्भमा स्थायी समाधान निस्कने कुनै सम्भावना छैन । कुनै अध्यागमन डिल हुँदा डेमोक्र्याट्सहरुले टीपीएसको विषयलाई प्राथमिकतामा उठाउने वातावरण बनाउनका लागि छलफल, दवाव वा स्मरण गराउन सकिन्छ । तर खासमा डेमोक्र्याट्सहरु टीपीएसको स्थायी समाधानका विपक्षमा नरहेका कारण रिपब्लिकनहरु सहमत नभएसम्म त्यस्तो छलफल वा दवावको खास अर्थ रहन्न ।
के नेपाल सरकारका तर्फबाट पहल सम्भव छ ?
टीपीएसको स्थायी समाधान खोजिएको खण्डमा नेपालका सन्दर्भमा मात्र खोजिदैन । सबै टीपीएसवाहकको हकमा खोजिनेछ । नेपाल सरकारका तर्फबाट टीपीएस थप गराउने विषयमा त्यतीबेला पहल भएको भए केही हुनसक्थ्यो, जति बेला अमेरिकी सरकारले नेपालको टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय लिइसकेको थिएन । तर अब नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै पहलको अर्थ छैन । कुनै पनि प्रकारका पहलबाट अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी आफैले टीपीएसको अवधि थप्ने सम्भावना छैन । संसदबाट कुनै कानुन पारित नभएसम्म डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी आफैले टीपीएसबारे स्थायी समाधान पनि खोज्न सक्दैन ।
यसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी समक्ष कुनै प्रकारको माग गर्नु वा दवाव दिन अर्थहिन जस्तै छ । रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच कुनै अध्यागमन डिल नभएको खण्डमा अहिलेका लागि नेपाल र होण्डुरसका टीपीएस वाहकले क्यालिफोर्नियाको अदालतमा फाइल गरेको मुद्दा नै सबैभन्दा ठूलो आशाको त्यान्द्रो हो ।